ops scheme
Old Pension Scheme:- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील मागणी खूप महत्त्वपूर्ण असून यासंबंधी गेल्या अनेक दिवसापासून कर्मचाऱ्यांनी या संबंधी मागणी केलेली आहे व मागील काही दिवसा अगोदर या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन देखील पुकारण्यात आलेले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या माध्यमातून 2 फेब्रुवारी रोजी जुन्या पेन्शन बाबत एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलेला होता व हा निर्णय राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसल्याची माहिती वित्त विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाला दिले आहे.
एवढंच नाही तर याबाबत वित्त विभागाच्या उपसचिव मनिषा कामठे यांनी शपथपत्र दाखल केले असून त्यामुळे आता प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेमध्ये काम करणारे कर्मचारी व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक आणि ग्रामसेवकांना या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना नाही लागू होणार जुन्या पेन्शन बाबतचा शासन निर्णय
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्य शासनाने 2 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जुन्या पेन्शनबाबत शासन निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू होणाऱ्या नसल्याची माहिती वित्त विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दिली असून याबाबतचे शपथपत्र वित्त विभागाच्या उपसचिव मनिषा कामठे यांनी दाखल केले आहे.
त्यामुळे आता प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेमध्ये जे कर्मचारी काम करतात त्यांना व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक व ग्रामसेवकांना मात्र याचा फटका बसणार आहे. यासंबंधी शैलेंद्र कोचे व इतर कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विनंती केलेली होती.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि मुकुलिका जवळकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. एक नोव्हेंबर 2005 नंतर जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. परंतु मात्र केंद्र शासनाने तीन मार्च 2023 रोजी एक कार्यालयीन आदेश जारी केला होता व त्यानुसार एक नोव्हेंबर नंतर जे कर्मचारी रुजू झालेले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याबाबत पर्याय देण्याची संधी देण्यात आलेली होती.
यानुसारच राज्य शासनाने देखील एक नोव्हेंबर पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या व त्यानुसार एक नोव्हेंबर नंतर कामावर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळेल असा निर्णय 2 फेब्रुवारी रोजी घेतला.
परंतु यामध्ये लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे शासनाचा हा निर्णय केवळ राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असून तो जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू नसल्याचा खुलासा वित्त विभागाच्या माध्यमातून शपथपत्राद्वारे करण्यात आला आहे.
त्यामुळे आता वित्त विभागाने दाखल केलेल्या या शपथपत्राने जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्यामध्ये अडचण निर्माण झाली आहे.