Pune Link Road
Pune Link Road : तब्बल ३० वर्षांपासून रखडलेल्या बाणेर-पाषाण लिंकरोडचे काम पूर्ण करण्यासाठी सक्तीने भूसंपादन करून रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत आराखडा सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे मनपा आयुक्तांना दिले आहेत.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशामुळे गेल्या ३० वर्षांपासून रखडलेल्या या रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून, विद्यापीठ चौकात होणाऱ्या वाहतूककोंडीतून वाहनचालकांची सुटका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रादेशिक विकास आराखड्यानुसार १९९२ साली बाणेर-पाषाण लिंकरोड मंजूर करण्यात आला होता. लिंकरोड १२०० मीटर लांब आणि ३६ मीटर रुंद आहे. २०१४ साली एक किलोमीटर लांबीचा पट्टा बांधण्यात आला होता. परंतु, १५० मीटर आणि ५० मीटरचे प्रत्येकी दोन भाग तेव्हापासून बांधलेले नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण रस्ता निरुपयोगी होऊन त्याद्वारे जनतेचा पैसा वाया जात आहे. बाणेर आणि पाषाण परिसर सध्या फक्त एका अरुंद धोकादायक रस्त्याने जोडलेले आहेत. आता जेमतेम सात मीटर रुंद आहे. त्याच्या रुंदीकरणाला वाव नाही. कारण, तेथे पूर्वीपासूनच विकसित खासगी मालमत्ता अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे तब्बल ३० वर्षांपासून हा रस्ता अपूर्ण आहे.
बाणेर, बालेवाडी ते पाषाण, पश्चिम व दक्षिण पुणे या उपनगरांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग हा प्रस्तावित बाणेर-पाषाण लिंकरस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, ३० वर्षे उलटूनही तो अपूर्ण अवस्थेतच आहे. बाणेर, पाषाण, बालेवाडी, औंध या उपनगरांतील लोकसंख्या गेल्या १५ वर्षांत कमालीची वाढली असून, अपूर्ण रस्त्यांमुळे येथील रहिवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येला या भागातील अडीच लाखांहून अधिक रहिवासी आणि मोठ्या प्रमाणावर पुण्यातील रहिवाशांना तोंड द्यावे लागत आहे.
२०० मीटर अर्धवट बांधलेल्या अपूर्ण रस्त्याबाबत पुणे महानगरपालिका दरवेळी एक ना अनेक कारणे देत असते. निधीची कमतरता, जमीन देण्यास जमीनमालकाचे असहकार्य आणि निर्णय घेण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची स्थायी समिती नसणे अशा विविध सबबी सांगून पुणे महानगरपालिकेने आपली निष्क्रियता वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता सत्या मुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, पुणे महानगरपालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्रमी कर संकलन करत आहे. त्यामुळे अशी कोणतीही निधीची कमतरता नाही. रस्त्याचे काम पुढे ढकलले गेले, तर जमीन संपादित करण्यासाठी आणि रस्ता बांधण्यासाठी लागणारी रक्कम वर्षानुवर्षे वाढतच जाईल. जमीनमालक हे जनहित याचिकेत मध्यस्थी म्हणून सामील झाले आहेत. ते जमीन देण्यास इच्छुक आहेत. परंतु, महापालिकेने गेल्या सात वर्षांपासून त्यांच्याशी संवाद साधला नाही. त्यांना पैशांच्या स्वरूपात भरपाई मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
महानगरपालिका आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा आणि बाणेर- पाषाण लिंकरोडचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे सक्तीने संपादन सुरू करण्याचा अधिकार आहे. निवडून . आलेल्या लोकप्रतिनिधींची स्थायी समिती नसणे हा अडथळा होऊ शकत नाही. जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर महापालिकेने २०२२ साली या अपूर्ण रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे कार्यारंभ आदेश जारी केले होते. परंतु, विचित्र गोष्ट म्हणजे महापालिकेने अद्याप जमीन संपादित केली नाही. त्यामुळे कार्यारंभ आदेश काढणे हे केवळ रहिवासी नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम होते, असा युक्तिवाद सत्या मुळे यांनी केला.
दरम्यान, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पुणे मनपा आयुक्तांना या रस्त्यासाठी सक्तीने भूसंपादन करून ३० सप्टेंबरपर्यंत आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.