अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कोरोना विषाणूच्या महामारीने उभे केलेले आवाहन परतावून लावण्यासाठी डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्या बरोबरच प्रत्यक्षात गावपातळीवर व शहरातील विविध भागात स्वतःला झोकून देऊन काम करणार्‍या
आशा व गटप्रवर्तक महिलांना 12 हजार 798 रुपये एवढा महिन्याला किमान वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र आशा, गटप्रवर्तक संघटना आयटकच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, सचिव व अभियान संचालक यांना देण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.कॉ. सुभाष लांडे व उपाध्यक्ष सुवर्णा थोरात यांनी दिली आहे. कोरोनाच्या संकटात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, आशा महिलांवर हल्ले सुरूच आहे.
तरीही त्याबाबतची पर्वा न करता सर्व डॉक्टर, सर्व कर्मचारी, अंगणवाडी महिला, आशा व गटप्रवर्तक महिला रात्रंदिवस काम करीत आहेत. देशात जे संभाव्य करोना बाधित आहेत तसेच प्रत्यक्ष करोना बाधीत आहेत त्यांचा सर्वे करणे जोखमीचे काम आशा महिलांकडे देण्यात आलेला आहे. आशा महिलाच धोकादायक संभाव्य रुग्णांच्या हातावर कोराँटीन शिक्के मारण्याचे काम करीत आहे.
तर घरोघरी जाऊन आशा सेविका कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व्हे करीत आहे. आशा गटप्रवर्तक महिला करत असलेले काम सर्वात जास्त धोकादायक असूनही अद्यापही सर्वना मास्क, सॅनीटायझर्स, मेडिकल किटस आदि सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सरकारी व खाजगी दवाखान्यामध्ये व हॉस्पिटलमध्ये काम करणार्‍या कर्मचारीसाठी किमान वेतन जाहीर केलेले आहे.
ग्रामीण भागातील दवाखान्यातील निम कुशल कामगारांना सध्या 12 हजार 498 रुपये दरमहा किमान वेतन लागू करण्यात आलेले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन स्वतः कायदा केलेल्या किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली करून जाहीर वेतन धुडकावून लावून आशा महिलांना दरमहा फक्त सरासरी तीन हजार रुपये देऊन राबवून घेत आहेत.
31 मार्च रोजी अभियान संचालक यांनी काढलेले आदेश सहा पानी असून त्यामध्ये 50 पेक्षाही जास्त कामे करावयास आशांना सांगितलेले आहे. या कामाचा विचार केल्यास आरोग्य परिचारिकापेक्षाही दहापट अधिक सक्तीने करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. प्रत्यक्षात आशांपेक्षा दहापट पगार आरोग्य कर्मचार्‍यांना आहे.
अशा पध्दतीने आशा सेविकांचे शोषण चालू असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. सध्या कोरोना महामारी आणि लॉक डाऊनमुळे इतर 74 प्रकारची कामे व इतर रोगावरील उपचार जवळजवळ थांबलेली आहेत. त्यामुळे आशा महिलांना मार्च 2020 पासून नेहमी मिळणारे सरासरी मानधन मिळणार नाही.
फक्त कोरोना विषाणू प्रतिबंधक कामाचे 1 हजार रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच प्रत्यक्षात सरासरी दरमहा तीन हजार रुपये आशांना मिळणार होते ते आता एक हजार रुपये मिळण्याचा धोका आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमध्ये राज्यात चार हजार गटप्रवर्तक महिला काम करतात या महिला पदवीधर असून मागील पंधरा वर्षापासून महाराष्ट्र शासन त्यांना कायम कर्मचारी म्हणून नेमणूक करेल या आशेवर दरमहा फक्त 825 रुपये प्रवासभात्यावर ते काम करीत आहेत.
सदर प्रवास भत्ता गटप्रवर्तक महिलांनी दररोज एका गावात भेट देऊन अवहाल तयार करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तो सादर करणे बंधनकारक आहे.
हे काम करूनही त्यांना दरवर्षी फक्त तात्पुरते कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नेमणूक केली जाते. आणि दोन दिवस ब्रेक देऊन त्यांची नवीन कर्मचारी म्हणून नेमणुकीचा आदेश दिला जातो.
या संकट काळात पुर्णत: योगदान देऊन कार्य करणार्‍या आशा व गटप्रवर्तक महिलांना 12 हजार 798 रुपये एवढा महिन्याला किमान वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र आशा, गटप्रवर्तक संघटना आयटकच्या वतीने करण्यात आली आहे.