२३ जानेवारी २०२५ चंद्रपूर : शेतकऱ्यांना आधारकार्ड प्रमाणे स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक असलेले डिजिटल ओळखपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याअंतर्गत ‘अॅग्रिस्टॅक’ या शेती क्षेत्रासाठी असलेल्या डिजिटल उपक्रमांतर्गत देशातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत ‘फार्मर आयडी’ देण्यात येणार आहे.
सप्टेंबर महिन्यापासून शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, आतापर्यंत राज्यातील केवळ ४५ हजार २२६ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख मिळाली आहे.केंद्र सरकारने राज्यातील प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १ कोटी १९ लाख ११ हजार ९८४ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ काढण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे.शेतकरी नोंदणीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने २८ फेब्रुवारीपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे कडवे आवाहन प्रशासनासमोर आहे.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे
देशात शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे.भारतीय शेतकरी नेहमीच नवीन तंत्रज्ञान आणि उपाय शोधत असतात. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा, पीक विम्यासह विविध योजनांच्या सेवेसाठी अर्ज करताना अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देण्याचा निर्णय घेतला.
पहिल्या टप्यात गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश राज्यांतील शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देण्याचा निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील १ कोटी १९ लाख ११ हजार ९८४ शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देण्याचे उद्दिष्ट ठरवले.
आतापर्यंत २ लाख ५९ हजार ८३२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी २ लाख ५९ हजार ६८१ शेतकऱ्यांना नोंदणी क्रमांक मिळाला असून, केवळ ४५ हजार २२६ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख मिळाली आहे.
कामगिरीत राज्यात जळगाव जिल्हा अव्वल
शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देण्याच्या कामगिरीत राज्यात जळगाव जिल्हा अव्वलस्थानी आहे. तर, बेसुमार कामगिरी ठाणे जिल्ह्याची आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक जळगाव जिल्ह्यातील १३ हजार ४८१ शेतकऱ्यांना तर, सर्वात कमी ठाणे जिल्ह्यातील ३३ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख मिळाली आहे. ‘फार्मर आयडी’ देण्याच्या कामगिरीत पहिल्या ५ जिल्ह्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्यासह अहमदनगर, बुलढाणा, नाशिक व वाशीम जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राज्यांना शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जात आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १ लाख मिळाले असून यातून शिबीर व प्रशिक्षणाचे आयोजन करायचे आहे.