FAME Scheme : काय आहे फेम स्कीम? स्वस्तात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीसाठी याचा कसा फायदा होतो? सर्वकाही जाणून घ्या एका क्लीकवर
FAME Scheme : देशात इंधनाचे दर गगनाला भिडले असताना लोक पर्यायी मार्ग म्ह्णून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळाले आहेत. अशा वेळी देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आलेली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
तसेच सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीलाही प्रोत्साहन देत आहे. दरम्यान, आज आम्ही तुम्हाला FAME योजनेबद्दल सांगणार आहोत. FAME योजना काय आहे आणि तिचा लाभ कसा घेता येईल…
महत्वाच्या बातम्या
FAME योजना काय आहे?
FAME योजनेचे पूर्ण नाव फास्टर अॅडॉप्शन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स आहे. ही सरकारी योजना 2011 मध्ये नॅशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आली होती.
जीवाश्म इंधनावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या अंतिम उद्दिष्टासह भारतामध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेअंतर्गत वायू प्रदूषण कमी करणे आणि हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचे उत्पादक आणि खरेदीदारांना प्रोत्साहन देते.
फेम योजनेचे उद्दिष्ट
या योजनेचा उद्देश वाहनांना अधिक परवडणारी आणि सुलभ बनवून त्यांची मागणी वाढवणे हा आहे. सध्या या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू असून त्याचा कालावधी 2024 पर्यंत आहे. या योजनेंतर्गत, सरकार इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांच्या उत्पादकांना त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देते आणि या वाहनांच्या खरेदीदारांना सबसिडी देखील प्रदान करते.
FAME योजनेवर फायदे
या योजनेअंतर्गत, सरकार 10 लाख नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक दुचाकींना 20,000 रुपयांचे प्रोत्साहन देईल. 15 लाख रुपयांची एक्स-फॅक्टरी किंमत असलेल्या 35,000 इलेक्ट्रिक चारचाकींना 1.5 लाख रुपयांचे प्रोत्साहन मिळेल.
तर 15 लाख रुपयांच्या एक्स-फॅक्टरी किंमत असलेल्या हायब्रीड चारचाकींना 13,000 ते 20,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन मिळेल आणि 5 लाख रुपये किमतीच्या ई-रिक्षा वाहनावर प्रोत्साहन म्हणून 50,000 रुपयांचा लाभ दिला जाईल.
सुमारे 8000 ई-बस ज्यांची कमाल एक्स-फॅक्टरी किंमत 2 कोटी रुपये आहे त्यांना प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच वेळी, या योजनेअंतर्गत, सरकार 2024 पर्यंत महानगरे, स्मार्ट शहरे, डोंगराळ राज्ये आणि देशभरातील दशलक्ष अधिक शहरांमध्ये 2700 चार्जिंग स्टेशन्स देखील निर्माण करणार आहे.