अहमदनगर Live24 टीम,16 ऑक्टोबर 2020 :- सरकारने लागू केलेल्या विविध कर्जमाफी योजनेचे स्वतंत्र लेखा परीक्षण करण्याची मागणी तालुक्यातील मातापूर येथील शेतकरी रामदास उंडे यांनी केली.
यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध मागण्याचे निवेदन पाठवले असून सरकारने २००७, २०१७ व २०१९ साली लागू केलेल्या कर्जमाफी योजनेचे स्वतंत्र लेखा परीक्षण करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली. गावातील विविध विकास कार्यकारी सेवासंस्थेमार्फत कर्ज घेतले होते.
१९९५ पासून कर्जखाते थकबाकीत असल्याने २००४ साली कर्जाचे पुनर्गठन झाले. आणि २०१७ मध्ये लागू केलेल्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभासाठी बहुभूधारक शेतकर्यांना २५ टक्के, तर अल्पभूधारक शेतकर्यांना ७५ टक्के रक्कम भरण्याची सरकारने अट घातली. सरकाच्या जाचक अटींमुळे कर्जमाफी योजनेच्या लाभ मिळाला नाही.
त्याउलट अनेक शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टरचे कर्ज, पाइपलाइनचे कर्जासह फळबागांचे कर्ज माफ करण्यात आले. परंतु केवळ कर्ज घेतलेल्या तारखेच्या अटीमुळे शेकडो सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित रहावे लागले. फडणवीस सरकारने २०१७ साली छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना आणली.
परंतु त्यातही भाजप सरकारने जाचक अटी घातल्या. २००४ साली झाले कर्जाचे पुनर्गठन झाल्याने दुसऱ्या कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र ठरलो. आणि आता महाविकास आघाडी सरकारने लागू केलेली. महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतही तेच घडले. त्यातही १, एप्रिल, २०१५ नंतर घेतलेल्या पीक कर्जाचा समावेश केला.
त्यामुळे कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरल्याने शेकडो शेतकरी केवळ कर्ज घेतल्याच्या तारखेमुळे योजनेला लाभ मिळाला नाही. अशा वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी लागू करून २००७, २०१७ व २०१९ सालच्या कर्जमाफी योजनेचे स्वतंत्र लेखा परीक्षण करावे, अशी मागणी उंडे यांनी निवेदनाद्वारे केली.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved