महाराष्ट्र सरकारने वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने फास्टॅगशी संबंधित नवे नियम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यभरातील टोल कलेक्शन पद्धतीला अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी घेतला आहे.
नवीन नियमांनुसार, सर्व प्रकारच्या वाहनांवर फास्टॅग बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे, वाहनचालकांना टोल प्लाझावर उभे राहण्याची आवश्यकता नाही, आणि टोल भरण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि कॅशलेस होईल. याचा परिणाम इंधनाची बचत, वाहतूक कोंडी कमी होणे आणि अधिक पारदर्शक टोल वसुली यावर होईल.
फास्टॅग ही एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली आहे, जी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. वाहनाच्या विंडशील्डवर लावलेल्या फास्टॅगच्या साहाय्याने टोल शुल्क आपोआप कापले जाते. यामुळे रोख व्यवहार टाळून डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळते.
सर्व खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांवर फास्टॅग बसवणे बंधनकारक केले जाईल. अशा वाहनचालकांनी वेळेत फास्टॅग बसवले नाही, तर त्यांना दुप्पट टोल भरावा लागेल. यामुळे टोल वसुलीत गती येईल आणि लांब रांगा टाळता येतील.
फास्टॅगशिवाय टोल भरू इच्छिणाऱ्या वाहनचालकांना दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे वाहनचालकांना फास्टॅगचा उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी फास्टॅग अनिवार्य केला आहे. यामुळे टोल वसुली प्रक्रिया कॅशलेस होईल, आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
फास्टॅगच्या अंमलबजावणीमुळे टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. टोलसाठी थांबण्याची गरज उरणार नाही, त्यामुळे इंधनाचा अपव्यय टाळता येईल आणि वेळेची बचत होईल.
नवीन फास्टॅग नियमांमुळे राज्य सरकारला महसूल संकलन अधिक अचूक करता येईल. याशिवाय, महाराष्ट्रातील टोल प्लाझे स्मार्ट आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होतील, ज्यामुळे टोल व्यवस्थापन सुधारेल.