अहमदनगर Live24 टीम, 03 फेब्रुवारी 2021:- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या असून त्या तुम्हाला जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे,
दुसरीकडे, बँक अडचणीत आल्यावरही आपल्याला आपले पैसे मिळतील. तथापि, या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला असे 10 बदल सांगणार आहोत जे तुमच्या वैयक्तिक पैशांसंबंधित आहेत.
1) 75 वर्षांच्या वृद्धांना आयटीआर भरण्याची गरज नाही –
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवरील करांचा भार 75 वर्षांपेक्षा कमी करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने 75 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना रिटर्न्स भरण्यास सूट दिली आहे.
2) टॅक्स फॉर्म पूर्व भरलेले –
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, टीडीएसशिवाय आता बँक व टपाल कार्यालयात फॉर्म मिळेल ज्यात भांडवली नफा आणि व्याजाचा तपशील पहिलाच भरलेला असेल. ज्याद्वारे करदाता जलद आणि चांगले कर भरण्यास सक्षम असतील कारण त्यामध्ये डेटा आधीच अस्तित्त्वात असेल.
3) फेसलेस एसेसमेंट –
2021 च्या अर्थसंकल्पात फेसलेस एसेसमेंटला अधिक प्रोत्साहन दिले जाते. एक फेसलेस विवाद समाधान समिति स्थापन केली जाईल. ज्यात 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर आणि 10 लाखापर्यंतच्या विवादित उत्पन्नावर या समितीकडे कोणीही संपर्क साधू शकेल.
4) अनिवासी भारतीयांना कर सवलत आणि लाभांश सवलत –
अनिवासी भारतीयांना स्वदेशात परतल्यानंतर कठीण आयकर तरतुदी सुलभ करणे आणि परदेशातून सेवानिवृत्तीनंतर भारतात परत आल्यावर उत्पन्नाशी संबंधित समस्यांना सहजपणे सामोरे जाण्यासाठी सोप्या नियमांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे.
5) बँक ठेवीची हमी 1 लाख रुपयांवरून 5 लाखांवर गेली –
सीतारमण म्हणाले की सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ठेवीदारांसाठी एक चांगली धोरणात्मक चौकट तयार करेल, जेणेकरून ठेवीवर विमा संरक्षण मिळू शकेल. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात बँक ठेवीदारांसाठी ठेव विमा संरक्षण एक लाख रुपयांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आले.
2021 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठी घोषणा केली आणि बँक ठेवीवरील विद्यमान 1 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण 5 लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली.
6) गृह कर्जाच्या व्याजावर वजावट –
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की स्वस्त घरे खरेदीसाठी मिळणाऱ्या कर्जाच्या व्याजावर दीड लाखापर्यंतच्या सवलतीच्या तरतूदीस 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात येईल. लोकांना परवडणारी घरे देण्यासाठी सरकारकडून विशेष जोर दिला जात आहे.
परवडणाऱ्या घर योजनेअंतर्गत करात सूट मागण्यासाठी पात्रतेची मुदत त्यांनी एक वर्षापर्यंत आणि 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविली आहे. प्रवासी मजुरांना परवडणारी भाड्याची घरे देण्याच्या तरतुदीनुसार अर्थमंत्र्यांनी परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना नवीन कर सवलत जाहीर केली आहे.
7) इंफ्रास्ट्रक्चरसाठी झिरो कूपन बाँड –
लवकरच रिटेल इन्वेस्टर्सकडे नवीन गुंतवणूकीचे साधन असेल. पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठीचे अर्थसंकल्प 2021 मध्ये जाहीर केले गेले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पायाभूत सुविधा कर्ज फंडांच्या माध्यमातून बाँड जारी करुन निधी उभारू शकतील.
8) कर रिजोल्युशन वेगवान होईल –
प्राप्तिकर रिटर्न अंतर्गत असेसमेंट पुन्हा सुरू करण्याची अंतिम मुदत 6 वर्षांवरून कमी करुन 3 वर्षांपर्यंत केली गेली आहे. त्याचबरोबर कर चुकविण्याचे गंभीर प्रकरणही केवळ अशाच प्रकरणांशी संबंधित असतील ज्यात एका वर्षात 50लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न लपविल्याचा पुरावा आहे.
अशी प्रकरणे 10 वर्षात र‍िअसेसमेंटसाठी उघडली जाऊ शकतात. यामुळे कर प्राधिकरण आणि करदात्यांवरील ओझे कमी होईल आणि अशा प्रकरणांचे त्वरित निराकरण होण्याचा मार्गही सुलभ होईल.
9) कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल –
मागील वर्षी साथीच्या आजारामुळे अनेक कर भरणाऱ्या नोकरदारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यानंतर अशा लोकांनी छोट्या छोट्या कामांना सुरुवात केली. 2021 च्या अर्थसंकल्पात अशा लोकांना दिलासा मिळाला आहे. आता हेही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येतील.
ई-कॉमर्स क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी आता कर्मचारी राज्य विमा योजना (ईएसआय), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि किमान वेतनाचा फायदा घेऊ शकतील. त्याच वेळी, महिला सर्व कॅटेगिरीमध्ये नाईट शिफ्टमध्ये देखील काम करू शकतात.
10) फाइनेंशियल प्रोड्क्ट्ससाठी इन्वेस्टमेंट चार्टर –
आर्थिक उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की इन्वेस्टमेंट चार्टर बनवले जाईल. चार्टर कठीण काळात गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करेल. विशेष म्हणजे वित्तीय क्षेत्राची सर्व उत्पादने या कार्यक्षेत्रात येतील.