अहमदनगर Live24 टीम, 18 डिसेंबर 2021 :- मध्य प्रदेशात ६ आणि २८ जानेवारी तसेच १६ फेब्रुवारी अशा तीन टप्प्यांत पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.(OBC reservation)
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तीनच दिवसांपूर्वी स्थगिती दिली. याच मुद्द्यावर महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले आहे.
महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या न्या. अजय खानवीलकर आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठानेच मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.
राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्याबद्दल भाजपने महाविकास आघाडीवर खापर फोडले होते, मग मध्य प्रदेशातील सत्ताधारी भाजपला नाकर्ते ठरिवणार का, असा सवाल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.
राज्याप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आल्यावर या वर्गासाठी राखीव असलेल्या जागा आता खुल्या प्रवर्गासाठी खुल्या करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
मध्य प्रदेशातील ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा आदेश देताना राज्याप्रमाणेच तीन अटींची पूर्तता करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला.
महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यापुढील काळात उत्तर प्रदेश, गुजरात आदी भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात येऊ शकते.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम