सरकारच्या शेती महामंडळाकडून जमीन मिळवा आणि शेती करा! ‘या’ ठिकाणी करावा लागेल अर्ज, वाचा संपूर्ण प्रोसेस

Government scheme : शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून भारताची अर्थव्यवस्था ही शेती आधारित अर्थव्यवस्था आहे. भारतामध्ये फार पूर्वीपासून शेती केली जाते व आता टप्प्याटप्प्याने शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा शिरकाव झाल्याने शेती व्यावसायिक दृष्टिकोनातून केली जात आहे.

शेतीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेती व शेतकऱ्यांना फायद्याच्या ठरतील अशा योजना देखील राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास होऊन पर्यायाने देशाचा विकास होईल हा उद्देश प्रामुख्याने यामागे ठेवण्यात आलेला आहे.

तसेच भूमिहीन शेतमजुरांना शेती मिळावी याकरिता देखील राज्य शासनाच्या काही महत्त्वपूर्ण अशा योजना आहेत. अगदी याच पद्धतीने जर आपण राज्य सरकारच्या शेती महामंडळाचा विचार केला तर त्यांच्याकडून तुम्हाला भाडेतत्त्वावर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात येते.

परंतु यामध्ये काही नियम व अटी देखील आहेत व त्यासाठी तुम्हाला अर्ज करावा लागतो. शेती महामंडळाचा विचार केला तर अगोदर सिलिंग कायद्याचा विचार केला तर त्यानुसार मोठ्या जमीनदारांच्या जमिनी सरकार जमा झालेल्या होत्या व अशा पद्धतीने सरकार जमा झालेल्या

जमिनीचे व्यवस्थापन आणि त्या जमिनी सांभाळण्याकरिता स्वायत्त अशा शेती महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. हे महामंडळ राज्य शासनाच्या अखत्यारित काम करते. या शेती महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसोबत संयुक्त शेती केली जाते. या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना सरकारच्या जमिनी भाड्याने घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

शेती महामंडळाकडून जमीन भाड्याने घेण्यासाठी काय करावे लागेल?

सध्या शेती महामंडळाकडे एकूण 41 हजार एकर शेतजमीन शेतकऱ्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी उपलब्ध आहे. या एकूण 41 हजार एकर जमिनीपैकी 23 हजार एकर शेतजमीन दहा वर्षाच्या कालावधीकरिता शेतकऱ्यांना भाडे स्वरूपामध्ये देण्यात आलेली आहे.

यामध्ये दहा वर्षाचा कालावधी संपला की अशा शेतकऱ्यांकडून ती शेतजमीन पुन्हा महामंडळ ताब्यात घेत असते व पुन्हा निविदा काढून जे शेतकरी जास्त भाडे देतील त्यांना ती भाडे करारावर दिली जाते. यासाठी शासनाकडून ज्या काही निविदा निघतात त्या mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर महाराष्ट्र शेती महामंडळ या विभागांतर्गत काढल्या जातात.

जेव्हा या निविदा निघतात तेव्हा शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षरीत्या जाऊन त्या शेत जमिनीची पाहणी करणे खूप गरजेचे असते. या ठिकाणी असलेल्या रस्त्याची तसेच पाण्याची व्यवस्था व विजेची व्यवस्था बघून निविदा भरणे गरजेचे असते.

कुणाला करता येतो यासाठी अर्ज?

यामध्ये वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी, बिगर शेतकरी आणि खाजगी संस्था भाड्याने जमीन घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात. तुम्हाला ज्या अवस्थेमध्ये जमीन भाड्याने दिली जाते ती परत करताना त्याच अवस्थेत तुम्हाला महामंडळाला परत करणे आवश्यक असते.

भाड्याने शेत जमीन मिळाल्यावर पाळायच्या महत्त्वाच्या अटी

1- यामध्ये तुम्हाला शेतजमीन भाडेपट्ट्याने मिळाल्यानंतर जमिनीमध्ये तुम्ही जे पीक घेणार आहात त्याची माहिती शेती महामंडळाला देणे बंधनकारक असते. कारण या जमिनीवर तुम्हाला दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधी करिता चालणारे पीक घेण्यास बंदी आहे.

2- तसेच तुम्हाला या जमिनीवर शेड किंवा घर किंवा कायमस्वरूपाचे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास बंदी आहे.

3- तसेच तुम्हाला या जमिनीवर कुठल्याही प्रकारचा प्रक्रिया उद्योग किंवा व्यवसाय उभारता येत नाही. शासनाच्या अधिकारी व सिक्युरिटी गार्ड यांच्या कडून यासंबंधी लक्ष ठेवले जाते.

4- परंतु जमीन भाड्याने घेतल्यानंतर पाण्याच्या सोयीसाठी शेतकरी त्या ठिकाणी शेततळे किंवा बोअरवेल आणि विहीर खोदू शकतात. कारण पिकांना पाणी मिळावे हा त्यामागील हेतू असल्याने ही परवानगी देण्यात आलेली आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही शेती महामंडळाकडून अधिकची माहिती घेऊन शेतजमीन भाड्याने घेऊ शकता.