devendra fadanvis
Government Decision:- केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून समाजातील अनेक घटकांसाठी अनेक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या माध्यमातून अशा घटकांच्या सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोनातून भरभराट व्हावी व अशा घटकांना उद्योग तसेच व्यवसाय व इतर महत्त्वाच्या बाबींमध्ये आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टिकोनातून अशा योजनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
याकरिता बऱ्याच योजनांची आखणी करण्यात आलेली आहे व अनेक योजनांची अंमलबजावणी देखील सुरू आहे. याच पद्धतीने जर आपण महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून बांधकाम कामगार मंडळामार्फत बांधकाम क्षेत्रातील जे काही कामगार आहेत त्यांच्याकरता देखील अनेक योजना राबवण्यात येतात.
या योजनांमध्येच अटल बांधकाम कामगार आवास योजना ही खूप महत्त्वाची योजना आहे. याच महत्त्वाच्या योजनेच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
बांधकाम कामगार आवास योजनेअंतर्गत जागा खरेदीसाठी मिळणार एक लाख रुपये
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, बांधकाम कामगार मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात व या योजनांमध्ये अशा कामगारांकरिता महत्त्वाची असलेली अटल बांधकाम कामगार आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत ज्या बांधकाम कामगारांना घर बांधण्यासाठी जागा नाही अशांना जागा खरेदी करण्यासाठी पन्नास हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. परंतु आता या अर्थसाहयामध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली असून आता पन्नास हजार रुपये ऐवजी जागा खरेदी करिता एक लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आमदार आशिष जयस्वाल व आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती व या बैठकीमध्ये या व इतर अनेक विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्हा नियोजन निधीतून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गांना सौर विद्युत संच देण्याच्या सूचना व बरच काही…
झालेल्या बैठकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला व यामध्ये महत्वाचे जिल्हा नियोजन निधीतून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाकरिता प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेच्या माध्यमातून सौर विद्युत संच देण्याच्या सूचना देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
तसेच जिल्हा नियोजन मधील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी जो काही राखीव निधी आहे त्या निधीतून रस्ते, नाले तसेच प्रकाशाची व्यवस्था ही कामे करण्यात येतात. मात्र या कामांची आता पुनरावृत्ती होत आहे व त्या ऐवजी आता पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री सौर घर योजनेअंतर्गत सौर विद्युत संच दिल्यास वीज बिलातून या लाभार्थ्यांची कायमची सुटका होईल.
तसेच अनुसूचित जाती योजनांसाठी असलेल्या जिल्हा नियोजन निधीतून जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय यंत्रणांना काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी व इतकेच नाही तर आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सौर पंपासह विंधन विहिरी घेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी असे देखील फडणवीस यांनी सांगितले.
125 तालुक्यांमध्ये होणार मानव विकास निधीची कामे
एवढेच नाही तर या बैठकीमध्ये फडणवीस यांनी म्हटले की, आदिवासी गावांना वन्य प्राण्यांपासून बचाव करता यावा यासाठी कुंपण देण्यात यावे व याकरिता असलेली लोकसहभागाची अट रद्द करावी. तसेच पांदण रस्त्यांना गती देण्यासाठी सर्वंकष असा शासन निर्णय जारी करावा.
तर राज्यात मानव विकास निधीची कामे 125 तालुक्यांमध्ये करण्यात येतात व या निधीतील कामांसाठी तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात यावेत. तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा नियोजन निधीतील कामांचे तांत्रिक मान्यता प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडे देण्यात यावे.
सर्वांसाठी घरे या उपक्रमाच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यां व्यतिरिक्त घरकुल असणाऱ्या अन्य लाभार्थ्यांना जमिनीचे पट्टे नियमित करून देण्याची कार्यवाही करावी.
तसेच प्रत्येक तालुक्यात स्थापन करण्यात आलेल्या कामगार सुविधा केंद्रातून कामगारांच्या सर्व योजना, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या अर्जांची स्वीकृती व बांधकाम कामगारांबाबत 90 दिवसांचे प्रमाणपत्राची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले.