मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात NET, SET, Ph.D धारकांच्या नियुक्तीसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते “नेट सेट पीएचडी धारक समिती” चे सचिव यांनी वतीने अॅड प्रतिक्षा काळे यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) विरुद्ध आपली तक्रार मांडली आहे.
सदर याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान अँड प्रतिक्षा काळे यांनी दावा केला की, विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये अनेक रिक्त पदे असताना देखील NET, SET, Ph.D धारक उमेदवारांना तासिका पद्धतीने नियुक्त केले जात आहे, जे शिक्षण क्षेत्रासाठी अपमानास्पद आहे.
युक्तिवादा दरम्यान अँड प्रतिक्षा काळे यांनी ०५ सप्टेंबर २०१९ रोजी UGC कडून जारी करण्यात आलेल्या पत्राचा उल्लेख केला आहे, ज्यात सर्व कुलगुरूंना त्यांच्या विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांतील रिक्त पदांची माहिती विद्यापीठ क्रियाकलाप मॉनिटरिंग पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड प्रतिक्षा काळे यांनी असा दावा केला आहे की, बहुतेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे पालन केलेले नाही.
न्यायालयाने राज्यातील सर्व कृषी बाह्य विद्यापीठांना प्रतिवादी म्हणून जोडण्याची परवानगी दिली आहे आणि दोन आठवड्यांच्या आत हे जोडणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयीन सेवा व्यतिरिक्त, याचिकाकर्त्यांना वकिलांच्या सूचनेद्वारे स्पीड पोस्ट-एडीने या आदेशाची प्रत देऊन सर्व जोडलेल्या प्रतिवादींना सेवा देण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
या प्रकरणात न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी UGC ला सर्व विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांना रिक्त पदांची माहिती आणि भरती प्रक्रिया विद्यापीठ क्रियाकलाप मॉनिटरिंग पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश पुन्हा देण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर प्रकरणी अँड सुरेश मुंढे यांनी UGC च्या वतीने बाजू ने काम पाहत आहेत. तर सरकार पक्षाच्या वतीने अॅड तांबे काम पाहत आहेत