Vars Nond
Vars Nond : मुलांना चांगले ‘शिक्षण देऊन त्यांना ‘मोठ्ठे’ करण्याचे स्वप्न आईवडील पाहतात आणि मुले ‘मोठ्ठी’ झाल्यावर आईवडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारीच झटकून टाकतात. गावागावात, शहरात असे एकाकी जीवन जगणाऱ्या आईवडिलांचे दुःख अद्याप कोणालाही दूर करता आलेले नाही.
मात्र कोल्हापुरातील प्रसिद्ध माणगाव ग्रामपंचायतीने यावर रामबाण उपाय शोधला असून आईवडिलांची जबाबदारी झटकणाऱ्या मुलांची जमीन मालकीतील वारसा नोंदच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त झालेल्या ग्रामसभेत एकमुखी ठराव करण्यात आला आहे. यापूर्वी विधवांचा सन्मान करणे, दोन तास टीव्ही बंद ठेवून मुलांचा अभ्यास आणि त्यांच्या संस्कारांची काळजी घेणे, यावर येथील ग्रामसभेने शिक्कामोर्तब केले होते. त्याला संपूर्ण राज्यातून वाहव्वा मिळाली.
आता आईवडिलांना सांभाळणार नाही, पण वारसाहक्काने जमिनीची मालकी मात्र हवी, असे बोलणाऱ्या बेजबाबदार मुलांची ग्रामपंचायत दफ्तरी असलेली वारसा नोंदच रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सामाजिक जबाबदारीद्वारे उत्तर देण्याचा प्रयत्न ग्रामपंचायतीने केला आहे. असा ऐतिहासिक निर्णय करणारे ते देशातील पहिले गाव ठरणार आहे.
विभक्त कुटुंब पद्धतीने संयुक्त कुटुंबातील सदस्यसंख्या कमी होत असताना आईवडिलांचा सांभाळ करायचा कोणी, अशी एक नवीन समस्या निर्माण होत आहे. या समस्येच्या निराकरणासाठी हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव या गावाने जी मुले आईवडिलांना सांभाळणार नाहीत वा त्यांची काळजी घेणार नाहीत अशा मुलांवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल विभागाची परवानगी घेऊन अशा मुलांची ग्रामपंचायत दफ्री असणारी वारसा नोंद रद्द करण्यात येणार असून नवीन वारसा नोंद करतानाही आईवडिलांची काळजी घेईन आणि तसे न झाल्यास कारवाईस पात्र राहीन, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाणार आहे. त्याचे पालन केले नाही, तर वारसा नोंद रद्द करण्याबरोबरच पाणी, वीज या मूलभूत सुविधादेखील न पुरवण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे.
आईवडिलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगणारी मुले उतारवयात त्यांचा सांभाळ करण्यात हयगय करताना दिसतात. भावाभावांमध्ये त्यांची वाटणी करून त्यांना मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात. माणगाव ग्रामस्थांनी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या मुलांना चाप बसेल. सरकारच्या महसूल विभागाने याबाबत परवानगी द्यावी; तसेच त्याची अंमलबजावणी राज्यात सर्वत्र व्हावी, यासाठी आम्ही सरकारला पत्र पाठवले आहे. – डॉ. राजू मगदूम, सरपंच, माणगाव