revised pension scheme
गेल्या काही दिवसांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असून सातत्याने कर्मचाऱ्यांकडून नवीन पेन्शन योजना ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी अशा पद्धतीची मागणी करण्यात येत आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणाच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मार्चपासून सुधारित पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याच्या निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी दिली. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील जवळपास साडेआठ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
एक मार्चपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार सुधारित पेन्शन योजना
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, काल राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींची राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या दालनामध्ये बैठक संपन्न झाली व या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना एक मार्च 2024 पासून लागू होईल व त्यासंबंधीचा शासकीय आदेश जारी होतील असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी दिले. त्यामुळे राज्यातील ह
सूमारे साडेआठ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना या सुधारित पेन्शन योजनेचा फायदा मिळणार आहे. या निर्णयासोबतच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे चार टक्के महागाई भत्ता त्वरित मंजूर करण्यात येईल व सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला आहे.
या बैठकीमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरती बाबत संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आला तर त्यावर योग्य विचार होईल तसेच वाहनचालकांची जी काही रिक्त पदे आहेत ती देखील अभ्यास करून भरली जातील व त्यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
एवढेच नाही तर यापुढे शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव बालसंगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल व राज्यामध्ये जे काही कंत्राटी व योजना कामगार आहेत त्यांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार सेवेत नियमित करण्याचे धोरण राबवले जात असल्याचे देखील माहिती मुख्य सचिवांनी दिली.
सुधारित पेन्शन योजनेबाबतचा निर्णयाचा फायदा कोणाला होईल?
2005 नंतर जे कर्मचारी शासकीय सेवेमध्ये रुजू झालेले आहेत असे सुमारे राज्यातील साडेआठ लाख कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल अशा प्रकारची माहिती राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली. यासंबंधीची अधिसूचना लवकरच जाहीर होण्याची चिन्हे असून येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये यासंबंधीचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे.