अहमदनगर Live24 टीम, 01 फेब्रुवारी 2021:- फ्रँकलिन टेंपलटनच्या बंद योजनांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या गुंतवणूकदारांना मदत करावी, अशी विनंती गुंतवणूकदार संस्था चेन्नई फायनान्शियल मार्केट्स अँड अकाउंटबिलिटी (सीएफएमए) ने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
सीएफएमएचा दावा आहे की 10 हून अधिक म्युच्युअल फंड कंपन्यांची अवस्था फ्रँकलिन टेंपलटनसारखीच असू शकते आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांना 15 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. सीएफएमएने निवेदनात म्हटले आहे की, विविध म्युच्युअल फंड योजनांच्या 3 कोटी युनिटधारकांसाठी कोर्ट ही एकमेव आशा आहे.
आपल्या दाव्याच्या पाठबळामागील स्त्रोत जाहीर करताना सीएफएमए म्हणाले, “असे सांगितले गेले आहे की दहापेक्षा जास्त म्युच्युअल फंड त्यांचे नुकसान युनिटधारकांकडे ट्रान्सफर करू इच्छित आहेत”. ते फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय विविध याचिकांवर सुनावणी करीत आहे.
यापैकी एक याचिका फ्रॅंकलिन टेम्पलटन यांनी कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल केली आहे. हायकोर्टाने गुंतवणूकदारांच्या पूर्व संमतीशिवाय कंपनीला कर्ज किंवा बाँड योजना बंद करण्यास बंदी घातली आहे.
6 कर्जयोजना बंद करण्यात आल्या होत्या –
बॉन्ड मार्केटमधील पैसे काढण्याचे दबाव आणि तरलतेचा अभाव दाखवून फ्रँकलिन टेम्पलटन एमएफने 23 एप्रिल 2020 रोजी आपल्या सहा कर्ज योजना बंद करण्याचे जाहीर केले होते. या योजनांमध्ये फ्रँकलिन इंडिया लो ड्युरेशन फंड, फ्रँकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रँकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इन्कम प्लॅन, फ्रँकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रँकलिन इंडिया डायनॅमिक एकरुअल फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया इनकम अपॉर्च्युनिटी फंड यांचा समावेश आहेत.
बंद करण्याचे कारण काय होते ?
शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत फ्रँकलिन टेंपलटन म्युच्युअल फंडाने बाँड बाजारात तरलपणाचा अभाव असल्याचे नमूद केले. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले होते की कोविड -19 संकट आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लॉकडाऊनमुळे कॉर्पोरेट बाँड बाजाराच्या काही भागांत सतत रोखीमध्ये (कॅश) घसरण होत आहे, ज्याला सामोरे जाण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत म्युच्युअल फंड विशेषत: निश्चित उत्पन्नाच्या वर्गात युनिट मागे घेण्यास सतत दबाव येत असतो.