Maharashtra Sand Policy : अवैध वाळू उपशाला लगाम, महिनाभरात राज्यात सातशे वाळू डेपो सुरू होणार

Maharashtra Sand Policy : अवैध वाळू उपशाला लगाम घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण अंमलात आणले. त्यामुळे जनतेला माफक दरात घरपोच वाळू मिळणार आहे. वाळू तस्करीला लगाम लावण्याबरोबरच गुंडगिरी मोडीत काढली जाणार आहे.

राज्यात ७०० वाळू डेपो सुरू करायचे असून त्यासाठी अधिकाऱ्यांना (दि.३१) जुलैचा अल्टिमेटम दिला आहे. ज्यांना जमणार नाही, त्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करणार असल्याचा इशारा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिला.

लवकरच तालुक्यातील सुरेगाव व कुंभारी येथील वाळू डेपो सुरू होणार असून यावेळी ना. राधाकृष्ण विखे म्हणाले कि, कोपरगाव तालुक्यात अगोदरच एवढे अनाधिकृत डेपो सुरू आहे. ते सगळे आपण मोडून काढू, राज्यात ७०० वाळू डेपो सुरू करायचे आहेत.

त्यासाठी अधिकाऱ्यांना (३१ जुलै) महिनाभराचा अल्टिमेटम दिला आहे. ज्यांना जमणार नाही, त्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी यावेळी दिले. लोकांना सहाशे रुपयांत दिवसा वाळू मिळू लागली आहे.

स्वतःचा इंटरेस्ट बाजूला ठेवून थोडे निर्भीड झाले तर हे काम शक्य आहे, असेही ते म्हणाले. राज्यात वाळू माफियांची गुन्हेगारी वाढली होती. सामान्य व्यक्तीला कमी दरात वाळू मिळत नव्हती. वाळूची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत होती.

त्यावर राज्याने हे नवीन धोरण जाहीर केले. ६०० रुपये ब्रासने सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळणार आहे. बांधकाम व्यवसायिक घर बांधणाऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. या नव्या वाळु धोरणामुळे ग्राहकांना ६०० रुपये ब्रासने वाळू मिळणार आहे.

अवैध वाळू उपशाला लगाम लागेल. ऑनलाइन बुकिंग नंतर १५ दिवसात वाळू घरपोच मिळेल. पर्यावरणाचा होणारा म्हास कमी होणार आहे. नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. वाळू वाहतूक पारदर्शी होणार या वाळू धोरणामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचा त्रास कमी होणार आहे.

जीपीएस सिस्टीममुळे वाळू वाहतूक पारदर्शी होईल. आरटीओ मान्यता प्राप्त वाहनांनाच वाळू वाहतूक परवाना मिळेल. वाळू कमी दराने मिळणार असल्याने ग्राहकांचा बांधकाम खर्च कमी होणार आहे. सामाजिक सुरक्षितता आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवन सुरक्षित होणार आहे.

वाळू तस्करीमुळे होणाऱ्या गुन्हेगारीला आळा बसेल. दरम्यान, पुण्यामध्ये क्रॅश सँडवर मोठ्या इमारती उभ्या आहेत. क्रॅश सँड उपलब्ध होत असल्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका हद्दीत शहरात व सरकारी कामात क्रॅश सँड वापरण्याचे धोरण आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.