३१ जानेवारी २०२५ वडिगोद्री : मराठा समाजाला मंजूर केलेले १० टक्के आरक्षण देऊन बोळवण करण्याचा राज्य सरकारचा इरादा दिसतोय.परंतु सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणे, मराठा युवकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे, मुंबई, हैदराबाद, सातारा गॅझेटनुसार मराठा समाजाला ओबीसींचे दाखले मिळावेत, अशा आमच्या मूळ मागण्या आहेत.
सरकारला पुन्हा दोन महिन्यांचा वेळ देत आहोत, त्यानंतर मात्र आम्ही मुंबईकडे कूच करणार, असा इशारा सरकारला देत मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी सहाव्या दिवशी आपले उपोषण स्थगित केले आहे.
अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आमरण उपोषणस्थळी गुरुवारी बीडचे खा. बजरंग सोनवणे, आ. सुरेश धस, आ. प्रकाश सोळंके, जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आदींनी जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आ. सुरेश धस यांनी जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर काही मागण्यांवर शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.
बरखास्त केलेल्या शिंदे समितीचे काम पुन्हा सुरू करण्यास शासन सकारात्मक आहे. यासंबंधीची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल दाखल गुन्ह्यांबाबत तपासणी करून गुन्हेदेखील मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाईल, कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्थापन केलेल्या कक्षाचे काम पुन्हा सुरू केले जाणार आहे.
यासंबंधीचे लेखी पत्र जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांनी जरांगे यांना सुपूर्द केल्यानंतर त्यांनी आपले उपोषण सहाव्या दिवशी स्थगित केले. दरम्यान, उपोषण स्थगित केल्यानंतर मनोज जरांगे यांना अधिक उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलवण्यात आले आहे, तर त्यांच्या सोबत उपोषणास बसलेल्या उपोषणकर्त्यांना अंबड व जालना येथील जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.
कायद्याच्या चौकटीत बसेल ते सर्व करू – मुख्यमंत्री
मराठा आरक्षणावरील जे काही निर्णय घेतले आहेत ते महायुती सरकारने घेतले आहेत. आम्ही याविषयी कायद्याच्या चौकटीमध्ये जे काही बसेल ते सगळे करणार आहोत,असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली येथे दिले. दिल्लीतील महाराष्ट्र भवनातील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केले.