mla satyjit tambe
जुन्या पेन्शन योजनेच्या संदर्भात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी असून जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जावा अशी मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जुनी पेन्शन योजनेबाबत पहिल्यापासून आग्रही असलेले आमदार सत्यजित तांबे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व या भेटीदरम्यान त्यांनी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शाश्वत आणि सर्वसमावेशक असा नवा उपाय सुचवला आहे.
या भेटीदरम्यान त्यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भातली मागणी तर केलीच परंतु जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसा देता येईल यावर उपाय देखील सुचवला आहे व याकरिता त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्यातील गॅरेंटेड पेन्शन योजनेचा आधार घेतला आहे.
आमदार सत्यजित तांबे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सुचवला नवा उपाय
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्यातील 2005 नंतरच्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जाहीर करावी अशा पद्धतीचे मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली असून यासोबतच जुने पेन्शन योजनेतील जे काही मिळणारे लाभ आहेत
ते जसेच्या तसे घेऊन नव्या पेन्शन योजने मधल्या चांगल्या गोष्टी त्याला सोबत जोडून महाराष्ट्र शासनाने स्वतःची एक स्वतंत्र पेन्शन योजना तयार करावी अशी देखील त्यांनी मागणी केलेली आहे.
राज्यासह देशांमध्ये जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्या संदर्भातला विषय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आमदार सत्यजित तांबे यांनी सर्वसमावेशक आणि शाश्वत असा एक नवीन उपाय सुचवला आहे.
यामध्ये त्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेतील ज्या काही तरतुदी आहेत त्या व त्यासोबत नव्या पेन्शन योजनेतील चांगल्या काही गोष्टी घेत महाराष्ट्र शासनाने शाश्वत आणि सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन स्वतंत्र पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली आहे.
आजपर्यंत आमदार तांबे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचे संदर्भात पाठपुरावा केला आहे व नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजना संदर्भात आंदोलन पुकारलेले होते व त्यावेळी सत्यजित तांबे यांनी आंदोलन स्थळी जात पाठिंबा दर्शवला होता.
जर आपण पाहिले तर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळामध्ये वेळोवेळी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला देखील आश्वासित करण्यात आलेले आहे.परंतु यावर कुठल्याही ठोस पद्धतीचा निर्णय अजून पर्यंत घेण्यात आलेला नाही. तसेच आमदार तांबे यांनी जुने पेन्शन योजनेसंदर्भात मागणी न करता जुनी पेन्शन योजनेचे लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसे मिळू शकतात? यावर उपाय देखील सुचवला आहे.
याकरिता त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्यातील गॅरेंटेड पेन्शन योजनेचा आधार घेतला आहे. आंध्र प्रदेश राज्याने जुनी पेन्शन योजना व चालू पेन्शन योजना अशा दोन्हींमधील पेन्शन योजनांचे हायब्रीड मॉडेल स्वीकारला आहे.
या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्यांना जे वेतन मिळत असेल त्याची 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची शाश्वती मिळाली आहे. परंतु महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना मात्र चालू पेन्शन योजनेमध्ये मिळणारे जे काही लाभ आहे
ते शेअर मार्केटचे निगडित असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. याकरिता आमदार सत्यजित तांबे यांनी मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
या भेटी दरम्यान त्यांनी आंध्र प्रदेश सरकारने काढलेल्या मध्यम मार्गाचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाची स्वतंत्र गॅरंटीड पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली आहे.