अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाच्या ७४२ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
यामुळे परिसरातील खालावलेल्या भूजल व विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल. या प्रकल्पामुळे जेएसडब्ल्यू उद्योगासाठी व अलिबाग शहरासाठी ७.१२ दलघमी पाणीपुरवठ्यासाठी जलस्त्रोत उपलब्ध होईल.
चिपळूण तालुक्यातील येलोंदवाडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २२४ कोटी ९७ लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्यात आली.
शिरवली गावाजवळ ही योजना सुरु असून या प्रकल्पामुळे १५.२६ दलघमी पाणीसाठा होऊन तालुक्यातील ४ गावांना फायदा होईल. भूसंपादन, क्षेत्र वाढ, दर वाढ यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रातून देशाच्या विविध राज्यांमध्ये परतणाऱ्या मजूर, कामगार आणि इतर व्यक्तींच्या वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा आज मंत्रीमंडळाने घेतला तसेच समाधान व्यक्त केले त्याचप्रमाणे सूचनाही केल्या.
कालपर्यंत महाराष्ट्रातून १५ आणि आज रात्री १० अशा २५ ट्रेन्स आत्तापर्यंत कामगारांना घेऊन इतर राज्यात गेल्या आहेत, अशी माहिती अपर मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांनी दिली.
पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये वगळता इतर राज्यांशी पार पडलेल्या चर्चेनुसार त्या राज्यांचे कामगार पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे.
देशात आत्तापर्यंत १०० रेल्वे या श्रमिकांची वाहतूक करीत असून महाराष्ट्रातून २० टक्के श्रमिकांनी लाभ घेतला आहे, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
महाराष्ट्रामध्ये चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथे बाहेरील राज्यातून श्रमिकांना घेऊन कालपर्यंत २ रेल्वे आल्या.
युपीएससीच्या दिल्ली येथील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात आणण्यासंदर्भात रेल्वेशी बोलणी झाली असून लवकरच त्यांना भुसावळ येथे आणले जाईल.
केवळ मध्यप्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील श्रमिकांसाठी रेल्वेचे सर्व पैसे भरल्याची माहितीही देण्यात आली. या श्रमिकांना प्रत्येक डब्यात ५० जण असे सुरक्षित अंतर ठेऊन पाठविण्यात आले. त्यांना मास्क, जेवण, पाणी, पुरविण्यात आले.
महाराष्ट्रातून स्वत:च्या वाहनाने इतर राज्यांत तसेच इतर जिल्ह्यांत जाण्यासाठी आत्तापर्यंत २ लाख ४८ हजार इ पासेस देण्यात आले आहेत. एसटी बसेसचे नियोजन ही वाहतुकीच्या दृष्टीने पुढील काळासाठी तयार आहे, असे डॉ.करीर यांनी सांगितले.
परराज्यातील लोकांप्रमाणे राज्यांतर्गत अडकलेल्या लोकानांही आपापल्या घरी जाण्यासाठी मंत्रीमंडळ सदस्यांनी सूचना केल्या.
डॉ.संजय ओक यांनी देखील या मंत्री परिषदेस उपस्थित राहून कोरोना विषयक वैद्यकीय आघाडीवर काय उपाय योजना व काळजी घेण्यात येत आहे त्याची माहिती दिली.
प्रधान सचिव आरोग्य डॉ प्रदीप व्यास आणि मुंबई पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी देखील सादरीकरण केले.