नाशिक : कांद्याच्या वाढत चाललेल्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच सोमवारी कांद्याचे भाव सहाशे ते सातशे रुपयांनी गडगडले. लासलगाव आणि पिंपळगाव बसंवत बाजार समितीत लिलाव सुरू होताच दर खाली आले.
राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये देखील अशीच स्थिती असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड संतप्त झाले आहेत. सोमवारी नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात या संतापाचा उद्रेक झाला असून ठिकठिकाणी आंदोलने करत लिलाव बंद पाडण्यात आले. तसेच रास्ता रोको देखील करण्यात आला. कांद्याचे दर नेहमीच कधी शेतकरी, तर कधी ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणत आहेत. मागील काही महिन्यांपासून कांद्याचे भाव वाढत असल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण असले तरी ग्राहक वर्गाकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती.
बाजार समितीत कांद्याचे दर पाच हजार रुपयांवर पोहोचल्याने किरकोळ खरेदीसाठी ग्राहकांना प्रतिकिलो ७० ते ८० रुपये मोजावे लागत आहेत. ऐन सणासुदीच्या दिवसांत कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. देशांतर्गत बाजारपेठांतील कांद्याचा पुरवठा सुरळीत करून त्याची दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी शेतकरी वर्गाला मोठा फटका बसला.
सोमवारी सकाळी लिलाव सुरू होतात कांद्याचे दर घसरले. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, निफाड, सायखेडा बाजार समितीत तसेच राज्यातील इतर अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत संताप व्यक्त केला. कांदा निर्यातबंदी उठवली जात नाही, तोपर्यंत लिलाव बंद ठेवण्याची मागणी सायखेडा येथील शेतकऱ्यांनी केली, तर पिंपळगाव बसवंत येथे मुंबई-आग्रा महामार्ग अडवण्यात आला. त्यामुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. पोलिसांनी मध्यस्थी करत वाहतूक सुरळीत केली. उमराणे येथील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनीही रास्ता रोको केला. . कांदा साठेबाजांवर आळा घालण्यासाठी सरकारने साठवणुकीवरदेखील बंदी घातली आहे.