Goverment Decision
Goverment Decision :- शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज खूप महत्त्वाचे असून शेतीसाठी लागणारा पैसा या पिक कर्जाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होत असतो. आता खरीप हंगाम तोंडावर आला असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पीक कर्जासाठी बँकांमध्ये अर्ज करतात.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात पीक कर्ज देण्याचा प्रयत्न देखील बँकांच्या माध्यमातून करण्यात येतो. याच पीक कर्जाच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वनविभागाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला गेला असून गेल्या काही कालावधीपासून एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते व आता ते मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही.
एक लाख साठ हजार रुपये पर्यंतच्या शेती कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शासनाच्या महसूल आणि वनविभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला बराच कालावधीपासून शेती कर्जाच्या 1 लाख 60 हजार रुपये पर्यंतच्या कर्जावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते.
परंतु याबाबत आता महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून गॅझेट अर्थात राजपत्र प्रसिद्ध करत शेतकऱ्यांना एक लाख साठ हजार रुपये पर्यंतच्या शेती कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क संपूर्णपणे माफ करण्यात आलेले असून या निर्णयाची अंमलबजावणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सुरू करण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे आता शासनाच्या या नवीन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज घेताना पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प ऐवजी फक्त एक रुपयाचे रेवेन्यू तिकीट द्यावे लागणार असून त्यावर आता पीक कर्ज मिळू शकणार आहे. या निर्णयाचा फायदा नवीन पीक कर्ज घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
एक एप्रिल 2024 पासून नव्याने पिक कर्ज घेणारे जे काही शेतकरी आहेत त्यांना आता मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना एक रुपयाच्या रेवेन्यू तिकिटावर पीक कर्ज मिळणार आहे.
लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे ही मुद्रांक शुल्क माफी फक्त एक लाख 60 हजार रुपये पर्यंतच्या कर्जावर मिळणार असून एक एप्रिल 2024 पासून नवीन पीक कर्ज घेणारे शेतकरी यासाठी पात्र असणार आहेत.