अहमदनगर Live24 टीम, 13 डिसेंबर 2020 :-मराठा समाजाच्या दिलेल्याआरक्षणाला स्थगिती असल्याने मराठा उमेदवाराना आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ देण्यात यावा व तलाठीपदी नियुक्ती देण्यात यावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली असून यामध्ये सरकारला तातडीने म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
ई.डब्ल्यू.एस प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना याचिकाकर्त्यां पेक्षा कमी गुण आहेत. उपकेंद्र सहाय्यक उमेदवारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेत दिलेला असताना
औरंगाबाद जिल्ह्यात तलाठी भरती करिता निवड झालेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांनी याचिका दाखल केली आहे. यावर न्या. एस पी गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत डी कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन 18 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य शासन व जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे.
तलाठी भरती करिता झालेल्या चाचणी परीक्षेमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना ई डब्ल्यू एस मधून निवड झालेल्या उमेदवारांना पेक्शा जास्त गुण मिळालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला आहे.
अशा परिस्थितीत मराठा उमेदवार हे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ घेण्याकरिता देखील पात्र आहेत त्यांना त्याचा लाभ देण्यास औरंगाबाद जिल्हा निवड समितीने डावलले असल्याने निवड समिती अंतर्गत झालेल्या परीक्षेमध्ये सर्वात जास्त गुण मिळून
देखील नियुक्ती मिळत नसल्याने अँड. स्नेहल जाधव यांच्यामार्फत शितल झिरपे व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. सदर प्रकरणात अँड. सुविध कुलकर्णी व विशाल कदम यांनी युक्तिवाद केला.