file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 10 डिसेंबर 2020 :- थेट जनतेतून सरपंच निवडीची पद्धत अमलात आल्यापासून राजकीय मंडळी खुश झाली होती.
मात्र आर्थिक ताकदीच्या बळावर सत्ता काबीज करण्याचे धनदांडग्यांचे स्वप्न पूर्णत्वास येत असल्याने सुशिक्षित मंडळी राजकारणापासून बाजूला फेकली जात आहे.
यामुळे विकास कामे पूर्ण करण्याची क्षमता नसणारी मंडळीही सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान होत असल्याने शासनाने याला लगाम घालण्यासाठी आता एक नामी शक्कल लढवली आहे.
ग्राम विकासाला चालना देण्याच्या हेतूने राज्य पातळीवर सरपंचासाठी एक चांगला अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले असून, याच माध्यमातून आता थेट सरपंचाची परीक्षा घेतली जाणार आहे.
यात जे सरपंच यात पास होतील त्यांनाच सह्यांचे अधिकार मिळणार आहेत, तर नापास सरपंचांना सह्यांचे अधिकार असणार नाहीत. त्यामुळे सहाजिकच नापास सरपंचाचे नेमके काय होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले लागणार आहे.
सरपंच म्हणजे त्या गावच्या विकासाचा कणा असतो शासनाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
गावे सक्षम होण्याच्या दृष्टीने गावांना भरभरून निधी देण्याच्या योजनाही समोर आणल्या आहेत. यासाठी सक्षम व्यक्तीच्या हाती सत्ता जावी विकासात अडथळा येऊ नये शासनाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचाव्यात म्हणून थेट जनतेतून सरपंच निवड ही संकल्पना राज्य शासनाने अंमलात आणली.
मात्र आर्थिक बळावर काहीजण निवडून येत असल्याने विकासाचा दृष्टिकोन बाजूला पडून कुरघोडीचे गटातटाचे राजकारण सुरू झाले.
कोणाच्या हाती सत्ता जात आहे हीच बाब विचारात घेऊन शासनाने अशा गोष्टींना लगाम घालण्यासाठी सरपंचासाठी एक परीक्षापद्धती तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे.
आता शासनाकडून बहुतांश निधी चौदाव्या वित्त आयोगातून थेट ग्रामपंचायतीला दिला जात असल्याने या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा, ग्रामविकासाला चालना मिळावी, यासाठी सरपंचांना खास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
यानंतर त्यांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे यात पास होणाऱ्या सरपंचांना सह्यांचा अधिकार मिळणार आहे तर परीक्षेत नापास होणाऱ्या सरपंचांना यांच्या अधिकाराला मुकावे लागणार आहे. म्हणूनच या नव्या धोरणाला विशेष महत्त्व येणार आहे .