Government Employee News
Government Employee News : गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यासह संपूर्ण देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
यासाठी सदर नोकरदार मंडळीकडून वेळोवेळी आंदोलने देखील केली जात आहेत. मार्च 2023 मध्ये राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी या मुख्य मागणीसाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भात एका तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली.
तसेच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. दरम्यान या जुनी पेन्शन योजनेसाठी स्थापित झालेल्या समितीचा अहवाल आता शासनाकडे आला आहे. मात्र अजूनही याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला नाही.
म्हणून येत्या दोन दिवसात राज्यातील राज्य कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलन करणार आहेत. मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या मुख्य मागणीसाठी कर्मचारी उपराजधानी नागपूर मध्ये मोर्चा काढणार आहेत.
विशेष म्हणजे फक्त महाराष्ट्रातच या मागणीसाठी आंदोलन केले जात आहे असे नाही तर देशातील इतरही राज्यात या मुख्य मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने केली जात आहेत. अशातच मात्र जुनी पेन्शन योजनेबाबत रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
खरे तर दरवर्षी आरबीआय राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचा आढावा जाहीर करत असते. यावर्षीही आरबीआयने आढावा घेतला आहे. यात RBI ने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि त्याचा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याविषयी आपले मत मांडले आहे. RBI ने म्हटले आहे की,
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या विकासासाठी अपेक्षित खर्चाला खोडा निर्माण होणार आहे. शिवाय राष्ट्रीय पातळीवर जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास एकूण सकल उत्पन्न अर्थात जीडीपीमध्ये (GDP) सुमारे एक टक्क्याची घट होईल असंही रिझर्व्ह बँकेने म्हटल आहे.
एकंदरीत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे एक पाऊल मागे टाकल्यासारखे आहे असा इशाराच आरबीआयने दिला आहे. यामुळे जुनी पेन्शन योजनेबाबत विचार करताना राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार आरबीआयचा हा इशारा देखील गांभीर्याने घेणार आहे. दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांची OPS लागू करण्याची मागणी आता या आरबीआयच्या इशाऱ्यानंतरही सरकारकडून पूर्ण केली जाते का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.