Maharashtra News : जिल्ह्यात नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघामार्फत (एनसीसीएफ) खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील घाऊक बाजारात कमी किमतीत विकला जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना व्यापार करणे अवघड झाल्याची तक्रार करत बुधवारी सकाळपासून व्यापारी लिलावापासून दूर राहिले.
परिणामी बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव जवळपास ठप्प होते. जिल्ह्यात सध्या प्रतिदिन एक लाख क्विंटलचे लिलाव होतात. व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळे २५ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली.
नाशिक जिल्हा कांदा व्यापाऱ्यांच्या समस्यांबाबत व्यापारी असोसिएशनने विविध मागण्यांकरिता मुख्यमंत्री व पणनमंत्री यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यामुळे लासलगावसह जिल्ह्यातील १७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व उपसमित्यांमध्ये लिलाव बेमुदत बंद झाले आहेत.
ऐन सणासुदीच्या तोंडावर आणि दुष्काळाचे सावट असताना पुन्हा बाजार समित्या बेमुदत बंद झाल्या असल्याने कांद्यासह इतर शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने जिल्ह्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद झाल्या असून, शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.
जोपर्यंत व्यापार करणे परवडत नाही, तोपर्यंत बाजार समितीतील लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे लासलगाव या मुख्य बाजार समितीसह अनेक बाजार समित्यांमध्ये बुधवारी सकाळी शुकशुकाट पसरला होता.
शेतकरी कांदा घेऊन बाजारात आले नव्हते. व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पणनमंत्र्यांनी सोमवारी संघटनेला बोलवले आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये ४० टक्के निर्यात कर लागू केल्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदीला सुरुवात केली.
हा कांदा सध्या पूर्ण क्षमतेने देशांतर्गत घाऊक बाजारात पाठवला जात आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी माल पाठवतात, तेथेच सरकारचा कांदा जातो. परंतु, सरकारचा कांदा कमी किमतीत विकला जात असल्याने आम्हाला वाहतूक व तत्सम खर्चाचा भार पडतो. सरकारशी स्पर्धेत आम्ही टिकू शकत नाही, असे कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी सांगितले.
शुल्कवाढीमुळे फारशी निर्यात होत नाही. या स्थितीत आम्ही दर कमी केल्यास शासन आणखी दर कमी करेल. अशा सर्व अडचणी लक्षात घेऊन लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. सरकार आपला कांदा किरकोळ बाजारात अर्थात शिधावाटप दुकानांमार्फत विकू शकते. मात्र, तसे घडत नसल्याने व्यापार परवडत नसल्याची संघटनेची तक्रार आहे.