RTE Admission : महाराष्ट्रात बालकांच्या मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियम (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी १६ एप्रिलपासून ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून मंगळवार, ३० एप्रिल रोजी नोंदणीची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी आजचा दिवस शिल्लक आहे;
मात्र राज्य शासनाने आरटीईमधील खासगी शाळांचा प्राधान्यक्रम बदलल्याने गत १४ दिवसांत विद्यार्थ्यांची झालेली नोंदणी ही सहा टक्केच आहे. मंगळवारपर्यंत होणारी नोंदणी लक्षात घेतली,
तरी हे प्रमाण एकूण जागेच्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमीच राहणार असल्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, पालकांचा अल्प प्रतिसाद व नोंदणी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता यासाठी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी राज्यभरात ७६ हजार ५३ शाळांमध्ये ८ लाख ८६ हजार ४११ जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सोमवारी सायंकाळपर्यंत केवळ ५२ हजार ४१९ पालकांच्याच नावाची नोंदणी झाली असल्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीवरून दिसून येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा शासकीय शाळांमध्ये पुरेशा वा दर्जेदार सुविधा नसल्याने आरटीईसारख्या योजनेच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबातील विद्यार्थीही खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतो; मात्र यावर्षीच्या नवीन बदलांमुळे आरटीईतील खासगी शाळांचा प्राधान्यक्रम बदलण्यात आला.
त्यानुसार आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा शासकीय शाळांमध्ये प्रवेशासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. याचाच अर्थ संबंधित विद्यार्थी राहत असलेल्या एक किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नसेल, तरच त्याला खासगी शाळेसाठी नाव नोंदवता येईल; मात्र सरकारी शाळांमध्ये पुरेशा सुविधा नसल्याने आता पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमात शिकू नये का?
बहुतांश शासकीय शाळांमध्ये मराठी, उर्दू किंवा हिंदी माध्यमातूनच शिक्षण दिले जाते. आता आरटीईचे नवीन बदल पाहता गरीब विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमातून शिकूच नये का, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित होत आहे.