पोलीस शिपायांच्या ‘घरगडी’ म्हणून वापराविरोधात याचिका

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra News : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही वरिष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरी पोलीस शिपायांना घरगड्यांची कामे करावी लागत आहेत. याकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई शहरात १२७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी २९४ ‘पोलीस शिपाई कर्मचारी घरगुती आणि सेवक म्हणून नियुक्‍त केले जातात. या पोलीस शिपायांना हे अधिकारी घरगडी म्हणून वापर करून घेतात. याकडे लक्ष वेधत निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अँड. सतीश तळेकर, अँड. माधवी अय्यपन यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने अँड. सतिश तळेकर यांनी पोलीस नियमावलीतील नियम ४३१ मध्ये वरिष्ठ आयपीएस पोलीस अधिकार्‍यांच्या कार्यालयालयात तसेच घरी क्षुल्लक काम करण्यासाठी पोलीस शिपाईची नियुक्‍ती करण्याची तरतूद आहे.

या शिपायांकडून घरगड्याची कामे करून घेतली जातात. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षे ही जुलमी प्रथा आजही जपली जात आहे. यामुळे राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला. तसेच शासकीय वसाहतीतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर मुंबईतील घर सोडत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने मुंबई, ठाणे,

पुणे, नागपूर, नाशिक व इतर शहरांत बेकायदा वास्तव्य करणार्‍या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घर सोडलेले नाही. हे अधिकारी आपल्या अधिकाराचा वापर करून दंड न भरताच बेकायदेशीर रहात आहेत.

त्यांना तातडीने वसाहतीतील मुक्काम सोडण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्यासाठी आदेश द्या, अशी विनंती अँड.तळेकर यांनी केली. या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अँड. जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारसह राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली

■मुंबईपोलीस दलात हवालदारांच्या २४,७६६ मंजूर पदांपैकी ९१३२ पदे आजही रिक्‍त आहेत. असे असताना २९४ पोलीस शिपायांना यावरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर सुरक्षा रक्षक म्हणून नियुक्‍त करून पोलीस शिपायांवर अतिरिक्त भार टाकला जात आहे.

■ वरिष्ठ आयपीएस पोलीस अधिकारी आपल्या घर- कार्यालयाच्या ठिकाणी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या कनिष्ठ पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय, कारकुनीबरोबरच घरातील क्षुल्लक कामे करण्यासाठी घरगडी म्हणून राबवत आहेत

. ■ मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या आस्थापनेवर काम करणारे सुमारे ५७ अधिकारी तसेच मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या व्यतिरिक्त इतर आस्थापनांवर कार्यरत ७० पोलीस अधिकारी असे सुमारे १२७ अधिकाऱ्यांच्या सेवेसाठी २९४ पोलीस शिपायांना नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांना बंगला सुरक्षा सहाय्यक म्हणून त्यांची ड्युटी लावली जाते, हे बेकायदेशीर आहे.