मुंबई :- नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात १३ नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. यातील काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मंत्रिपदाला सतीश तळेकरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
त्यांना दिलेले मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. १३ नव्या मंत्र्यांत तिघे कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नाहीत.
विखे, क्षीरसागरांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. तर, महातेकर कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नव्हते.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाचे न्या. धर्माधिकारी व न्या. पटेल यांनी ही राजकीय याचिका असल्याने वाद राजकीय पद्धतीनेच लढायला हवेत,’ असे मत मांडले. सोमवारी पुढील सुनावणी होत आहे.
(एका नियमबाह्य फायद्याच्या मोबदल्यात दुसरा बेकायदेशीर व अनैतिक फायदा करून देणे म्हणजे qui-pro-quo).विखे व क्षीरसागरांचे मंत्रिपद चालू कार्यकाळासाठी आहे.
म्हणजे आमदार होण्याचा कालावधी ६ महिने नसून साडे तीन महिने आहेत. त्यात किमान १ महिना आचार संहिता असते. ६ महिन्यापेक्षा कमी काळ असल्याने विधानसभेची पोटनिवडणूक होत नाही. त्यामुळे उर्वरित तिघे निवडून येऊ शकणार नाहीत.
पुढे स्थानिक स्वराज्य ची निवडणूक आहे. परंतु, तिथे यांना संधी मिळेलच हे निश्चित नाही; तशी शक्यताही नाही, असे नमूद करून ‘क्विड-प्रो-को’ यात सिद्ध होत असल्याचे सराटे यांचे म्हणणे आहे.