राज्यपालांनी तिसरा मोठा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. जर राष्ट्रवादीही सत्तास्थापनेसाठी बहुमत सिद्ध करु शकली नाही तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.
आज आपण जाणून घेवू या राष्ट्रपती राजवट लागू होणे म्हणजे नेमकं काय, त्याचे सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होऊ शकतात आणि महाराष्ट्रात कधी आणि का राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली? आणि त्याबद्दलची माहिती
राज्य सरकारने घटनाबाह्य काम केलं, सरकारकडे बहुमत राहिलं नाही, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळली, निवडणुकांच्या निकालात कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही, सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे आला नाही, एखाद्या गटाने बंड केलं किंवा सरकारमधील दोन पक्षांची आघाडी संपुष्टात येऊन सरकार अल्पमतात गेलं, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते.
राष्ट्रपती राजवट (President’s rule) ही भारत देशाच्या संविधानामधील कलम ३५२,३५६,३६० नुसार लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ ह्यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट केंद्र सरकारद्वारे चालवला जातो. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्या राज्याच्या राज्यपालाला बहुतेक घटनात्मक अधिकार असतात.
भारतात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट पंजाबमध्ये १९५१ मध्ये लागू केली होती. आजवर भारतामध्ये १२६ वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करण्यात आला आहे.
इशान्येतील राज्य मणिपूर आतापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे १० राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे तर छत्तीसगड आणि तेलंगणा या दोन राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आली नाही.