Navi Mumbai News : सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्ता कर भरण्याचे आदेश देऊनही तो थकवणाऱ्या १५९ लघुउद्योजकांच्या मालमत्ता अखेर नवी मुंबई महापालिकेने सील केल्या आहेत.
थकबाकीदारांच्या याचिकेवर आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑगस्ट रोजी सुनावणीची पुढील तारीख देत त्यापूर्वी सर्व थकबाकीदार लघु उद्योजकांनी मालमत्ता कर भरावा, असे आदेश दिले होते.
मालमत्ता कर न भरल्यास त्यादिवशी सुनावणी घेणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. तसेच, लघु उद्योजकांनी मालमत्ता कर न भरल्यास तो वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्याचे आदेशही पालिकेला देण्यात आले होते.
त्यानुसार महापालिकेमार्फत ४२४ मालमत्ता कर थकबाकीदार लघुउद्योजकांना सौजन्य पत्र वितरित केली होती. त्यांच्याकडे १४८ कोटी रक्कम थकीत होती. केवळ १२२ थकबाकीदारांनी मूळ मालमत्ता कराचा भरणा केला असून ही रक्कम साधारणतः ३६ कोटी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही थकबाकीदारांनी अत्यल्प प्रतिसाद दिल्याने आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या निर्देशानुसार, ३०२ थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्यास सुरुवात केली आहे. १३ जुलैपासून ही कारवाई सुरू झाली आहे.
सद्यस्थितीत १५८ थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्यात आली असून उर्वरित मालमत्तांवरही कारवाई केली जात आहे. ८७ थकबाकीदारांनी त्यांच्या मूळ मालमत्ता करापोटीची सुमारे दीड कोटींहून अधिक रक्कम भागशः रक्कम म्हणून जमा केली असून काही थकबाकीदारांनी आगामी तारीख नमूद केलेले धनादेश जमा केले आहेत.