Pune Land Recods : जिल्ह्यातील १९८५ पासूनचे खरेदी-विक्री दस्त एका क्लिकवर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pune Land Recods : पिंपरी- चिंचवडमधील जमीन, सदनिका आणि दुकानांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांचे १९८५ पासूनचे दस्त एका क्लिकवर पाहण्याची सुविधा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून लवकरच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

व्यवसायपूरकता (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) उपक्रमांतर्गत ही सुविधा देण्यात येणार असून, याचे ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त काम पूर्ण झाले आहे. आजपर्यंत स्कॅन झालेले दस्ताऐवज विभागाच्या ‘ई-सर्च’ या पर्यायावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

मुंबई आणि उपनगरांत यापूर्वीच १९८५ पासूनचे दस्त ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. जमीन किंवा सदनिकांचे खरेदी व्यवहार करण्यापूर्वी त्या मिळकतीच्या मालकी हक्कात झालेले बदल पाहणे आवश्यक ठरते. हे बदल पाहण्यासाठी संबंधित कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांचा शोध घ्यावा लागतो आणि मिळकत तपासणी अहवाल (सर्च रिपोर्ट) काढावा लागतो.

सामाईक क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक कार्यालये असतात. त्यामुळे नागरिकांना अशा कार्यक्षेत्रातील व्यवहारांचा शोध घेण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १९८५ पासूनचे दस्त उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

या सुविधेद्वारे शोधलेल्या दस्तांची किंवा दस्तांच्या सूचीची (इंडेक्स) प्रत डाउनलोडही करता येते. तसेच, त्याची प्रमाणित प्रत हवी असल्यास अल्प शुल्क आकारून ती प्रमाणित करून देण्याच्या सुविधेचाही समावेश करण्यात आला आहे. जुने दस्त नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, व्यवसायपूरकता उपक्रमांतर्गत जागतिक बँकेकडून दिल्ली आणि मुंबई ही दोन शहरे निवडण्यात आली होती. त्या अंतर्गत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या दोन्ही महानगरांमधील १९८५ पासूनची सर्व माहिती विभागाच्या संकेतस्थळावर यापूर्वीच उपलब्ध करून दिली आहे.

राज्यातील ५०० पेक्षा जास्त दुय्यम निबंध कार्यालयांमध्ये याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. त्यापैकी मुंबईतील ४५ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील सर्व जुन्या दस्तांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील दस्तांची माहिती ई-सर्च पर्यायावर उपलब्ध आहे. मुंबई वगळून इतर जिल्ह्यांतील काम ५० टक्के झाले असून, काही जिल्ह्यातील मिळकती कमी असल्याने त्यांचे संगणकीकरण अंतिम टप्प्यात आहे. – अभिषेक देशमुख, उपमहानिरीक्षक (संगणक), नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग