महाराष्ट्र

Ration Card : रेशनकार्डबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ! आता कार्डधारकांची होणार चांदी…

Published by
Ahmednagarlive24 Office

Ration Card : जर तुम्ही रेशनकार्डचे लाभार्थी असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण मोदी सरकारने एक निर्णय घेतलेला आहे, ज्यामुळे लाखो कार्डधारकांना याचा फायदा होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारच्या या नियमानंतर कोतेदार कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन देऊ शकणार नाहीत. सरकारने लागू केलेला हा नवीन नियम कोतदारांसाठी आहे.

मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना’ देखील संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे, त्यानंतर सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता कोणत्याही लाभार्थ्याला कमी रेशन मिळणार नाही.

आता रेशनचे वजन करायला हरकत नाही

खरेतर, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यानंतर सर्व कोतदारांना इलेक्ट्रॉनिक स्केल ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. सरकारकडून यासाठी तपासणीही केली जात आहे, त्यामुळे आता कोणताही कोटा चोरीला जाऊ नये.

देशभरात नवीन नियम लागू

सरकारच्या या आदेशानंतर आता देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच पीओएस उपकरणांशी जोडण्यात आली आहेत. म्हणजेच आता रेशनच्या वजनात गडबड होण्यास वाव उरलेला नाही.

सरकारने रेशन डीलर्सना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध करून दिल्या आहेत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये. तसेच नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करतील.

बदल जाणून घ्या

अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम, 2015 चे उप-नियम EPOS उपकरणे योग्य रीतीने चालवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रति क्विंटल रु. 17.00 च्या अतिरिक्त नफ्यातून बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी (2) नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या अंतर्गत, पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखरेखीसाठी प्रदान केलेला अतिरिक्त मार्जिन, जर असेल तर, कोणत्याही राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाने जतन केला असेल, तो इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालसह सामायिक केला जाऊ शकतो. म्हणजेच लाभार्थ्यांपर्यंत संपूर्ण रेशन पोहोचवण्यासाठी सरकार आता कडक झाले आहे.

Ahmednagarlive24 Office