Surat Chennai Highway
Surat Chennai Highway : सुरत – चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्या त्यानंतरच भूसंपादनाबाबत कार्यवाही करा. अशा मागण्यांचे निवेदन शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष तथा सरपंच शरद पवार यांनी अहमदनगरचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना दिले आहे.
यावेळी राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश पोटे, चंदू पवार, ग्रामपंचायत सदस्य वैभव कोकाटे, संतोष कोकाटे, किरण मोरे, शहानवाज शेख, रॉबिन सिंग, किरण कोकाटे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की सुरत चेन्नई हा ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे संबंधी अधिसूचना वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार दि. २० नोव्हेंबर २०२३ ते १ डिसेंबर २०२३ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बाधित शेतकऱ्यांना सुनावणीसाठी टप्याटप्प्याने बोलवले गेले.
सदर सुनावणी बाबत चिचोंडी पाटील मधील शेतकऱ्यांचे आक्षेप आहेत. त्यात प्रामुख्याने सुनावणी दरम्यान उपस्थित शेतकऱ्यांना संयुक्त मोजणी विवरणपत्र आणि यातील बांधकाम, झाडे, विहीर, बोरवेल पाईपलाईन, गोठे, कांदा चाळ भुसारे, घर इत्यादींच्या नोंदी वाचून दाखवण्यात येत नाहीत.
सदरची जमीन ही आमची रोजीरोटी आहे. आजवर व पुढील अनेक पिढ्या या जमिनीच्या आधारे जीवन जगणार असल्यामुळे जमिनीशिवाय जीवन जगणे शक्य होणार नाही. सदर क्षेत्राची एक एकर जमीन वर्षाला एक ते दीड लाख रुपये उत्पन्न देत.
फक्त दोनशे वर्षाचे गणित केले तर ते दोन ते अडीच कोटी रुपये होतात त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियापूर्वी सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करूनच पुढील प्रक्रिया पार पाडावी.
तसेच चिचोंडी पाटील गावात मागील तीन वर्षात झालेले बहुताश जमीन खरेदी विक्री व्यवाहार गावातल्या गावात, भावकित किंवा नातेवाईकांना झाले असल्याने प्रत्यक्ष व्यवहारापेक्षा त्यांचा दर खूपच कमी आहे.
बाजारभावाच्या किमतीबाबत कमिटी स्थापन करून रेडीरेकनरचे दर व प्रत्यक्ष बाजारभाव यांच्यात असलेल्या प्रचंड तफावातीचा विचार करून प्रत्यक्ष बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा.
तसेच जमिनीमध्ये शेतकऱ्यांची विहिरी बोरवेल, पाईपलाईन वनझाडे, फळझाडे, कांदाचाळ, पोल्ट्रीफार्म, गायगोठे, शेततलाव शेड इत्यादी त्यांचे शात्रोत पद्धतीने मूल्यांकन करून करून मोबदला मिळावा यासह अन्य मागण्यांचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र द्या
भूसंपादनात काही शेतकऱ्यांची सर्व जमीन गेल्यामुळे ते भूमीहिन होत आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे व बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे.