मुंबईः राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यासाठी महाराष्ट्राला आर्थिक मदत देण्याची मागणी पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सध्याच्या संकटाच्या काळात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी केंद्राकडे अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे. याचा विचार होण्याची गरज आहे, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्यांची प्रमुख भूमिका असते. जर त्यांना मदत मिळाली नाहीत तर केंद्र सरकार अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे,
त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत. तूटीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारला फारशी अडचण असू नये. राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्र सरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल, अशी सूचना पवारांनी केलीय.
करोनामुळे घोषित झालेल्या लॉकडाऊनने राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजे ३,४७,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती.
लॉकडाऊनमुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून अल्पावधीत राज्य आर्थिक भरारी घेण्याची शक्यता धुसर आहे. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुलाची तूट १,४०,००० कोटी इतकी असेल.
अंदाजित महसूल नेहमीच्या अपेक्षेत साधारणतः ४० टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची गरज भागविण्यासाठी ५४,००० कोटींचे कर्ज घेण्याची योजना आखली गेली आहे.
यावरून प्रस्तावित प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा सामना राज्य सरकारला करावा लागणार आहे, असं पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.