khadde
राज्यातील खड्डेमय रस्त्यांवरून नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. त्यानंतर राज्यातील सार्वजनिक बांधकामाच्या ३६ सर्कलमध्ये खड्डे बुजवण्यासाठी अंदाजे ९०० करार करण्यात आले आहेत.
राज्यात जवळपास एक लाख किमीचे रस्ते खड्डेमय असण्याची शक्यता आहे. ३१ ऑगस्टपूर्वी हे खड्डे बुजवण्याचे आव्हान सार्वजनिक बांधकाम विभागापुढे उभे ठाकले आहे. राज्यात दरवर्षी रस्ते व पुलाच्या कामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करते. मात्र त्यानंतरही राज्यातील बहुतांश रस्ते ‘खड्ड्यात’ गेले आहेत.
राज्यात राष्ट्रीय, राज्य, प्रमुख जिल्हा व ग्रामीण रस्ते मार्ग आहेत. यातील बहुतांश रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. एक ते दोन किमी अंतरावर खड्डेच खड्डे असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा आदी विभागांमध्ये रस्त्यांची चाळणी झाली आहे.
त्यामुळे वाहनधारकांना खड्डे चुकवत मार्गक्रमण करावे लागत आहे. या खड्ड्यांमुळे अपघाताच्या घटना वारंवार घडून अनेक जण मृत्युमुखी पडत आहेत. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असून, त्यामध्ये पाणी साचत आहे. त्यामुळे खड्ड्यांचा अंदाज येत नसून, वाहने जोरजोरात आदळत आहेत.
एकूणच राज्यातील खड्डेमय रस्त्यांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच बैठक घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. तसेच आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्टपूर्वी राज्यातील संपूर्ण रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश दिले. यात हलगर्जीपणा व दिरंगाई केल्यास कारवाई करण्याची ताकीदही दिली.
त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची धावपळ वाढली आहे. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एकूण ३६ सर्कल आहेत. प्रत्येक सर्कलमध्ये २० ते २५ करार करण्यात आले. त्याची एकूण संख्या ९०० च्या घरात असल्याची माहिती आहे.
अंदाजे एक लाखांवर किमीचे रस्ते खड्डेमय असून, ते ३१ ऑगस्टपूर्वी बुजवण्याचे आव्हान सार्वजनिक बांधकाम विभागापुढे उभे ठाकले आहे.
एक किमीसाठी एक लाखाचा निधी
राज्यातील खड्डेमय रस्ते बुजवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची धावपळ सुरू झाली आहे. प्रति एक किमीसाठी एक लाखाचा निधी खड्डे बुजवण्यासाठी निश्चित केलेला आहे.
मात्र राज्यातील अनेक सर्कलमध्ये खड्डेमुक्त रस्त्यांचे प्रमाण कमी आहे. अशावेळी निधीचीही अडचण काही सर्कलला जाणवत असल्याची माहिती आहे.