अहमदनगर लाईव्ह 24 टीम / अहमदनगर :- जकात व त्यानंतर एलबीटी बंद झाल्यामुळे महापालिकांना स्वउत्पन्नाचे आर्थिक स्रोतच राहिलेले नाहीत. त्यामुळे १५ वर्षात निर्माण झालेल्या “ड” वर्ग महापालिका सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेल्या आहेत.
या महापालिकांमध्ये विकासकामे सोडा, कर्मचार्‍यांचे पगार व पथदिवे आणि पाणी योजनांचे विजबील भरणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करुन महापालिकांसाठी भरीव आर्थिक तरतुद करावी, अशी मागणी आ. संग्राम जगताप यांनी विधानसभेत केली आहे.
पूर्वी जकात हा महापालिकांचा प्रमुख आर्थिक स्रोत होता. मात्र जकात वसुलीत व्यापार्‍यांच्या होणार्‍या पिळवणुकीमुळे जकात बंद करुन स्थानिक संस्था कर लावण्यात आला.
मात्र तोही किचकट असल्यामुळे त्यास विरोध झाला व शासनाने तो करही बंद केला. त्यानंतर एलबीटी अनुदानापोटी राज्य शासनाकडून महापालिकांना अनुदान दिले होते मात्र ते तुटपुंजे आहे.
केंद्र शासनाने जेव्हा जीएसटी लागू केला त्यावेळी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर जीएसटीपोटी अनुदान राज्यशासनाला व राज्यशासनाकडून महापालिकांना मिळेल अशी अपेक्षा होती मात्र ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे. त्यामुळे “ड” वर्ग महापालिका अतिशय आर्थिक संकटात सापडलेल्या आहेत.