Maharashtra News
Maharashtra News : रिंगरोडमधील जमीन अधिग्रहण अधिसूचना त्वरित रद्द करावी, तसेच पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील भोर तालुक्‍यातील शिवरे फाटा येथील उड्डाणपुलाचे काम त्वरित करावे, यासाठी शिवरे ग्रामस्थांनी पुणे-सातारा महामार्गावर ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले.
तब्बल २२३ एकर बागायती क्षेत्र यामध्ये संपादित होणार असल्याने गावच्या अस्तित्वावर घाव घालणारी ही बाब असून, पुढे जगायचं कसं, असा सवालही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. या वेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
दरम्यान, रिंगरोडबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन मिळाल्याने ग्रामस्थांनी हे आंदोलन तूर्त स्थगित केले आहे. २००३ मध्ये राष्ट्रीय राजमार्ग व बोरमाळ बनेश्वर रस्त्यासाठी केलेली शिवरेतील जमिनीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना शेतकऱ्यांना उद्‌ध्वस्त करणारी आहे.
अद्याप बाधितांना मोबदला मिळालेला नाही. पूर्वी प्रस्तावित रिंगरोड डोंगरी व जिरायती जमिनीतून जात होता. त्यांची शासकीय प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या असताना रिंगरोडचा मार्ग बदलण्यात आला. याला शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही शासन दुर्लक्ष करत आहे.
यामुळे ९५ टक्के शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. बदलाबदली केलेल्या प्रक्रियेला व उड्डाणपुलाचे काम रखडल्याने अनेकांचे बळी गेले आहेत. ग्रीनफिल्ड महामार्गाची चुकीची अधिसूचना रद्द करून नियोजित आराखड्याप्रमाणे रिंगरोड पूर्वीप्रमाणेच करावा,
आमच्या गावात रिंगरोड नकोच, म्हणत पुणे-सातारा महामार्गावर शिवरे ग्रामस्थांनी लहान मुले, गुरांसह ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
रिंगरोडबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याने ग्रामस्थांनी तूर्तास आंदोलन मागे घेतले असून, न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावरही आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला. या वेळी प्रशासनाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, भोरचे तहसीलदार सचिन पाटील, पोलीस अधीक्षक तानाजी बर्डे, रेखा वाणी,
पोलीस निरीक्षक सचिन पाटील, तर शिवरेच्या सरपंच अमृता गायकवाड, उपसरपंच योगेश दळवी, माजी उपसरपंच माऊली डिंबळे, सूर्यकांत पायगुडे, कृ ष्णा डिंबळे, सोपान डिंबळे, निखिल डिंबळे, धनेश डिंबळे, अतुल इंगुळकर, सुनील डिंबळे, पंढरीनाथ डिंबळे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अन्याय करण्यासाठी फक्त शिवरे गावच का?
उड्डाणपूल होत नसल्याने निष्पाप नागरिकांना जिवाला मुकावे लागत आहे. यापूर्वी गावातून अनेक बाबींसाठी शासनाने जमिनींचे अधिग्रहण केलेले आहे. रिंगरोडच्या जाण्याने सर्व शेतजमिनी जाणार आहे. यामुळे अनेकांना गाव सोडण्यापलीकडे कोणताच पर्याय राहणार नाही. अन्याय करण्यासाठी फक्त शिवरे गावच का, असा प्रश्न ग्रामस्थ करत आहे. आमच्यावर होणारा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही व हा रिंगरोड होऊ देणार नाही, यासाठी आम्हाला मरावे लागले तरी चालेल, असा संताप शिवरे ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
किती क्षेत्र होणार संपादित?
रिंगरोड व पुणे संभाजीनगर हरितक्षेत्र राजपत्र अधिसूचनेनुसार या भागातील ९९ महसुली गट बाधित होत आहेत. बारमाही बागायती असणारे तब्बल २२३ एकर क्षेत्र संपादित होणार आहे.
लोकप्रतिनिधींची आंदोलनाकडे पाठ
शिवरे ग्रामस्थ आंदोलन करणार असल्याचे सर्व लोकप्रतिनिधींना माहीत होते. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याकडे दुर्लक्ष करत आंदोलनाकडे पाठ फिरवली. याबद्दल गावकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
खा. सुप्रिया सुळेंची आश्वासने ‘फेल’
बारामती मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिवरे या ठिकाणी ग्रामस्थांची मीटिंग घेऊन त्या ठिकाणी रिंगरोड होऊ देणार नाही, तसेच केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर यासंदर्भात मीटिंग घेऊन योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, त्या चालढकल करत असल्याचे सांगत ग्रामस्थांनी खासदारांची आश्वासने ‘फेल’ झाल्याची प्रतिक्रिया दिली.