महाराष्ट्रातील 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांवर सध्या प्रशासक कार्यरत असून, गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. मात्र, आता सर्व राजकीय पक्षांच्या नजरा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लागलेल्या आहेत.
राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवरही सर्वांचे लक्ष आहे. 22 जानेवारी रोजी या संदर्भातील सुनावणी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
सध्या राज्यभरात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नेमणूक केली आहे, जे गेल्या दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत आहेत. यावर स्थानिक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, निवडणुकांचा मार्ग लवकरच मोकळा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला गती दिली जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या नावाची शिफारस केली जाणार आहे. या पदावर अनेक दिवसांपासून रिक्तता होती. या शिफारशीला वेग दिला जात असला तरी, आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर येणाऱ्या सुनावणीमध्ये सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे.
राजकीय वर्तुळात सध्या एप्रिल महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नावाची शिफारस आज केली जाऊ शकते, त्यामुळे निवडणुका आयोजित करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.
विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीच्या विजयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही मोठा उत्साह निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे. आता, राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत, आणि याच तयारीत ‘धुरळा’ उडण्याची शक्यता आहे.