Maharashtra News : एसटी कर्मचाऱ्यांना आपल्या प्रलंबित मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी प्रत्येक वेळी आंदोलन, उपोषण याचा आधार घ्यावा लागत आहे.
सध्यादेखील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे गेल्या ९ दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे उपोषण सुरू आहे.
तब्बल ३०० हून अधिक कर्मचारी या उपोषणात सहभागी असून शासन जोपर्यंत मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.
११ सप्टेंबर २०२३ रोजी संघटनेच्या बेमुदत उपोषण नोटीसच्या अनुषंगाने शासन पातळीवर एसटी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत प्रलंबित आर्थिक मागण्यांवर निर्णय झालेले आहेत.
परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी संघटनेने १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून राज्यभर सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणास कामगारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
आज उपोषणाला ९ दिवस पूर्ण झाले असून राज्यभरातील कामगारांनी आपले उपोषण सुरूच ठेवले आहे. शासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास सदरचे उपोषण आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
आणखी किती काळ मागण्या प्रलंबित राहणार?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक आर्थिक मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. यामध्ये महागाई भत्याची, घरभाडे भत्त्याची व वार्षिक वेतनवाढीची वाढीव दर थकबाकी देण्याबाबतचा समावेश आहे.
चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन या सर्व मागण्यांबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे मान्य केलेले होते.
परंतु ४ महिन्यांचा कालावधी संपूनही अद्याप अशी बैठक झालेली नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. दरम्यान, एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवरही अद्याप नियुक्त समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केलेला नाही.
यामुळे आणखी किती काळ मागण्या प्रलंबित राहणार, असा संतप्त सवाल एसटी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.