file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 6 नोव्हेंबर 2020 :- जीवनाश्यक वस्तूंच्या यादीत असताना कांद्याला कधीही हमीभाव मिळाला नाही. बाजारात एक रुपया किलो भावाने विकण्याची वेळ आल्याने शेतकऱ्यांना कांदे फेकून द्यावे लागले. त्यावेळी कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी वाटली नाही.
लोकप्रतिनिधी कांदा उत्पादकांपेक्षा ग्राहकांचे प्रतिनिधी होऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत अाहेत, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे यांनी गुरुवारी केली. पत्रकात म्हटले आहे, मागील रब्बी हंगामात अस्मानी संकट कोसळल्याने कांद्याची नासाडी झाली, परंतु त्यावेळीही कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांचे नुकसान दिसले नाही.
शेतकऱ्यांना कुठलीही भरपाई सरकारने दिली नाही. परिणामी आज बाजारात कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने हेच लोकप्रतिनिधी कांदा उत्पादकांपेक्षा ग्राहकांचे प्रतिनिधी होऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे. परदेशातून चढ्या दराने कांदा आयात करत आहेत. केंद्र सरकारने शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला नाही.
काही शेतकऱ्यांना थोडे अधिक पैसे मिळायला लागताच सरकारकडून निर्यातबंदी केली जाते. शेतकरी संघटनेने आंदोलन केल्यास निर्यातबंदी हटवून निर्यात शुल्क वाढवले जाते. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कांद्याचे गणित बिघडले आहे. केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांना स्वस्तात कांदा मिळावा, म्हणून नेहमी कांदा उत्पादकांचा बळी घेते.
त्यात यंदा परतीच्या पावसाने खरिपातील कांदारोपांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कांदा बियाण्यांचे दर पाच पटीने वाढले. शेजमजुरीही वाढली आहे. खते आणि औषधांच्या किमती वाढल्या असून त्याबाबत कोणीही बोलण्यास तयार नाही.
उलट केंद्र सरकारने साठेबाजीवर कारवाई म्हणून कांदा उत्पादकांचे लक्ष विचलित केले आणि परदेशातून कांदा आयात केला. स्थानिक बाजारपेठेतील कांद्याचे दर निम्म्याने पाडून कांदा उत्पादकांची फसवणूक केल्याचा आरोप जवरे यांनी पत्रकात केला आहे.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved