Maharashtra News : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यकर्ते राज्यभर बैठकांचे सोपस्कार करत आहेत; पण टिकणारे आरक्षण मिळवण्यासाठी ५० टक्क्यांची अट काढून टाकणे गरजेचे असून, तो अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
त्यामुळे सरकारने मुंबईत याबाबत बैठक न घेता दिल्लीत जाऊन ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्राला भाग पाडावे, तरच मराठा आरक्षण मिळू शकेल, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री आमदार अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान ते पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी आ. सतेज पाटील, आ. पी. एन. पाटील, आ. जयश्री जाधव, आ. राजूबाबा आवळे, आ. जयंत आसगावकर उपस्थित होते.
आ. चव्हाण म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राने पारित केला. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या सर्वच खासदारांनी पहिल्यांदा आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती.
त्याकडे निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून दुर्लक्ष केले. परिणामी आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. या मुद्द्यात राज्य सरकार काहीच करू शकत नाही. विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही हे नक्कीच माहीत आहे. म्हणूनच याबाबत दिल्लीत बैठक घेतली जावी.
घोषणा वेगवान अंमलबजावणी शून्य
अधिवेशनाच्या इतिहासात प्रथमच ४२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या केल्या आहेत. शासन अनेक मोठमोठ्या घोषण करत आहे; पण प्रत्यक्षात किती घोषणांची अंमलबजावणी होईल, हा खरा प्रश्न आहे. सध्या तरी राज्यातील प्रश्न पाहता घोषणांचा सुकाळ आहे. कोल्हापूरला अडीच महिन्यांपासून आयुक्त नाही. अनेक ठिकाणी पालकमंत्री नाही. परवा स्वातंत्र्य दिनाला झेंडावंदनपुरते मंत्री ठिकठिकाणी होते असा टोलाही चन्द्रण यांनी लगावला
राष्ट्रवादीबाबत संभ्रम
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गुप्त भेटीमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हा संशयकल्लोळ दूर करून त्यावर स्पष्टीकरण द्यायला हवे. राज्यात इंडिया आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र आहोत. लवकरच १ सप्टेंबर रोजी आमची मुंबईत बैठक आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले…
