Maharashtra News : टंचाई आढावा बैठकीस प्रांताधिकारी व तहसीलदार अनुपस्थित राहिल्याने आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्र्यांकडे जाण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आढावा बैठकीस अनुपस्थित राहणे हे अत्यंत गैर आहे. पालक मंत्र्यांची भूमिका ही पालकाची असते. त्रास देण्याची नसते, अशी टीका आमदार थोरात यांनी केली.
येथील यशवंतराव चव्हाण महसूल प्रशासन भावनांमध्ये टंचाई आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत बोलताना त्यांनी ही नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीस शंकरराव खेमनर,इंद्रजीत थोरात, मिलिंद कानवडे, रामहरी कातोरे, मीराताई शेटे, अजय फटांगरे, सिताराम राऊत, नवनाथ आरगडे,अशोक सातपुते,अविनाश सोनवणे उपस्थित होते.
आ. थोरात म्हणाले, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर टंचाई आढावा बैठक अत्यंत महत्त्वाची असतानाही प्रांताधिकारी व तहसीलदार अनुपस्थित राहिले. इकडे महत्त्वाची बैठक आहे. हे मंत्र्यांना सांगता आले नाही का? प्रशासनाचे असे वागणे बरोबर नाही, आपणही अनेक वर्ष महसूल, कृषी यांसारखे महत्त्वाचे विभाग सांभाळले आहे.
मात्र या काळात जनतेच्या मदतीसाठी प्रशासनाने काम करावे. याबाबत आपण काळजी घेतली. हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे. यावर्षी तालुक्यात अवघा ३९ टक्के पाऊस झाला असून येणारे वर्ष हे मोठे संकटाचे आहे. या काळात प्रशासनाने जनतेच्या कामांना प्राधान्य दिले पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरचा प्रस्ताव आल्यानंतर तातडीने टँकर द्या. ज्या गावांमध्ये दहा मजूर असतील, तेथे रोजगार हमीचे कामे सुरू करा.
तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पशुधन असल्याने पशुधनासाठीही चारा उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. आपण तालुक्यातील विविध गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी जलजीवन मधून ८०० कोटींचा निधी मिळवला आहे.
या योजना सुरळीतपणे चालवणे त्या गावांची जबाबदारी आहे. विजेच्या बाबत तालुक्यातील अनेक नागरिकांच्या मोठ्या तक्रारी असून थकीत बिलावर आकारले जाणारे १८% व्याज हे सावकारी दराच्या पुढे आहे दुष्काळ निवारण कामांमध्ये गाव पातळीवरील ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक यांच सर्व अधिकाऱ्यांनी अत्यंत जबाबदारीने मदतीची भूमिका घ्या.
याचबरोबर तालुक्यातील पाण्याचे नियोजन करताना एप्रिल, मे महिन्याचे संकट डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाने काम करावे. तालुक्यात खरीप पिके पूर्णपणे वाया गेली आहे. त्यामुळे पिक विमा योजनेमधून तातडीने सर्व शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळावी, अशी मागणीही सरकारकडे केली आहे.