file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 14 जानेवारी 2021 :- शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल न घेणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मंजूर करण्यात आलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊन झटका दिला आहे.
पीपल्स हेल्पलाइन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
समितीत शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी नेत्याला या समितीत स्थान मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे प्रमुख प्रश्न त्यांच्या समोर मांडून देशात शेतकरी संरक्षण कायद्याची गरज असल्याचा प्रस्ताव त्यांच्या समोर संघटनेच्या वतीने मांडण्यात येणार आहे.