Well Subsidy Scheme : जर तुम्ही शेतकरी असाल तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. कारण आपल्या देशातील गरिबी दूर करण्यासाठी सरकार निरनिराळ्या योजना आखल्या जातात.
गेल्या काही वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगा योजनेचे योग्य नियोजन करून प्रत्येक कुटुंबाला करोडपती बनवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भूजल सर्वेक्षणा च्या अहवालावरून, आपल्या महाराष्ट्र मध्ये अजूनही 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदल्या जाऊ शकतात. यामुळे या योजनेवर शासनाने आणखीन भर दिला आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्या आणि उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबध्द वापर केल्यास याचा शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होईल.
ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर नवीन सिंचन विहिरींच्या कामांना मंजुरी देऊन प्रत्यक्षपणें कार्यवाही करण्यासाठी सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव तसेच मंजुरी प्रक्रियेत विविध स्तरावर काही अडचणी येत असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
येणाऱ्या अडचणी आणि वरील उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने, सिंचन विहिरींसाठी मानक कार्यप्रणाली वर वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली आहे.
योजनेसाठी लाभार्थी निवड
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यानुसार 1 कलम 1(4) च्या तरतुदी वरून, पुढील प्रवर्गातील सिंचन सुविधा म्हणून विहिरींच्या कामांना प्राधान्याने परवानगी आहे.
• अनुसूचित जाती
• अनुसूचित जमाती
• भटक्या जमाती
• अनुसूचित जमाती (मुक्त जाती)
• दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी
• घरातील महिला प्रमुख
• शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे
• जमीन सुधारणेचे लाभार्थी
• अल्पभूधारक शेतकरी (2.5 एकरांपर्यंत)
• लहान होल्डिंग (5 एकर पर्यंत धारण)
• लाभार्थ्याचे किमान संलग्न क्षेत्र 0.40 हेक्टर असावे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक अटी –
• महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, 1993 चे कलम 3 प्रमाणे चालू पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या 500 मीटरच्या जवळ नवीन विहिरी घेण्यास बंदी करते. म्हणून, चालू पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या 500 मीटरच्या आत सिंचन विहिरींना परवानगी देता येत नाही.
• दोन सिंचन विहिरींमधील असणारी 150 मीटर अंतराची अट खालील प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाही.
• दोन सिंचन विहिरींमध्ये असणारी किमान 150 मीटर अंतराची अट ही रन ऑफ झोन तसेच अनुसूचित जाती-जमाती तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांवर लादली जाऊ नये.
• त्याच बरोबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंनुसार सिंचन विहीर मंजूर करत असताना खाजगी विहिरीपासून 150 मी. अंतराची अट असणार नाही.
• लाभार्थीची 7/12 वर विहिरीची नोंद आधीपासूनच नसावी.
• लाभार्थ्याकडे एकूण क्षेत्राचे प्रमाणपत्र असने गरजेचे आहे.
• एकापेक्षा जास्त लाभार्थी हे एकसोबत विहीर घेऊ शकतात, जर त्यांची एकूण लगत असलेली जमीन ही 0.40 हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल तर.
• लाभार्थी जॉबकार्डधारक असावेत.
मनरेगा विहिरीसाठी अर्ज आणि त्यावर प्रक्रिया जाणून घ्या
लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज हा ऑनलाइन पद्धतीने तसेच ग्रामपंचायतीच्या “अॅप्लिकेशन बॉक्स” मध्ये जमा करावेत. एकदा ऑनलाइन सेवा उपलब्ध झाल्यानंतर, लाभार्थ्याने शक्यतोवर ऑनलाइन अर्ज करावा.
अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे
• 7/12 चा ऑनलाइन उतारा
• 8A चा ऑनलाइन उतारा
• जॉब कार्डची प्रत
• सामुदायिक विहिरीचे पंचनामा करत असताना सर्व लाभार्थ्यांची एकत्रित जमीन 0.40 हेक्टरपेक्षा जास्त आहे.
• सामुदायिक विहिरीच्या संदर्भात, सर्व लाभार्थ्यांमध्ये मदतीने पाणी वापरण्याबाबत करार असावा.
प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायत प्रत्येक सोमवारी “अर्ज बॉक्स” उघडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरेल. हे काम ग्रामपंचायत स्वतःच्या ऑफिसमधील डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अथवा ग्राम रोजगार सेवकाच्या मदतीने करेल.
यावेळी मनरेगाच्या सर्व ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची जबाबदारी ही संबधित ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असलेल्या तांत्रिक सहाय्यकाची असेल. ग्रामपंचायतीच्या तांत्रिक सहाय्यकाला कधीकधी ऑनलाइनसाठी डेटा एंट्री करायची असल्यास, त्याने ती करावी.
वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज तो ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जातील.
https://drive.google.com/file/d/1Z8FLqP7l0CzEz9m4zd6lMjM5zI37U0hz/view?usp=drivesdk