Maharashtra News : केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे. शरद पवार कृषीमंत्री असताना त्यांना जे जमले नाही, ते आमच्या सरकारने केले आहे. त्यामुळे त्यांनी राजकारण करू नये.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर मंगळवारी निशाणा साधला.सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन कांदा प्रश्नावर विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याच्या मुद्दयावरून महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. निर्यातीत ५० टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाटा असल्याने महाराष्ट्राला सर्वाधिक फटका बसेल, असे सांगत शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक झाले असून महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटत आहेत.
शिंदे-फडणवीस पवार सरकार यामुळे चांगलेच अडचणीत सापडले आहे. कांद्याचा मुद्दा आणखी चिघळला तर परिस्थिती अवघड होऊ शकते, ही शक्यता लक्षात घेऊन शिंदे आणि पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शिंदे म्हणाले, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आल्यानंतर केंद्राला तातडीने विनंती केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याशी संपर्क साधला. तसेच कृषीमंत्री म्हणून धनंजय मुंडे या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीला बैठकीसाठी गेले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा करून तातडीने सुमारे दोन लाख टन कांदा २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या आणि राज्यातील सरकारच्या पाठीशी नेहमीच ठाम उभे राहत आले आहे. आताही नाफेडच्या माध्यमातून कांदाखरेदीचा निर्णय होताच लासलगाव, आळेफाटा, मनमाड आणि अन्य ठिकाणीची खरेदी केंद्र सुरू केली आहेत. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हे सर्वसामान्यांचे सरकार असून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. शरद पवार हे कृषीमंत्री असतानादेखील असा निर्णय झालेला नव्हता.
त्यामुळे या विषयावर राजकारण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान, शेतकऱ्यांना किमान चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल कांद्याला भाव मिळावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. याला शिंदेंनी प्रत्युत्तर दिले.
कांदाचाळी साठी अनुदान वाढवणार
शेतकऱ्यांना कांदाचाळीला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात भरघोस वाढ करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. आगामी काळात सरकारच कांद्याची साठवणूक करेल. किमान दहा लाख टन कांदा साठवण्याचे प्रयत्न असतील. आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाईल. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी समिती नेमली आहे. समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार केला जाईल.
श्रेयवादाची नव्हे शेतकऱ्यांना मदतीची भूमिका
कांद्यावरून श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे का? असा प्रश्न पत्रकारांनी शिंदे आणि पवार यांना विचारला. ही श्रेयवादाची लढाई नाही. शेतकऱ्याला मदत करण्याची आमची भूमिका आहे. आमचे निर्णय सामूहिक असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी मूळ विषयाला बगल दिली.