अशोक स्तंभावरून सुरु झालेला वाद पेटणार की मिटणार? कायद्यानुसार अशोक स्तंभाची रचना बदलणे शक्य आहे; वाचा

नवी दिल्ली : देशातील राजकारणात नवीन वाद पेटला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या हस्ते देशातील नवीन संसद भवनाच्या (Parliament House) छतावर अशोक स्तंभाचे (Ashoka Pillar) अनावरण झाल्यापासून हा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे.

अशोकस्तंभाच्या रचनेत छेडछाड केल्याचा आरोप होत आहे. शिल्पकार हे दावे नक्कीच फेटाळत आहेत, पण विरोधक मात्र सतत हल्ले करत आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

अशा स्थितीत या संपूर्ण वादावर कायदा काय म्हणतो हे समजून घेणे आवश्यक आहे. भारत सरकार खरोखरच राष्ट्रीय चिन्हे बदलू शकते का? आता या वादाचे उत्तर भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (गैरवापर प्रतिबंधक) कायदा 2005 शी संबंधित आहे.

कायदा स्पष्टपणे नमूद करतो की भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह अधिकृत शिक्का म्हणून वापरण्यासाठी अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केले आहे. भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथच्या अशोकाच्या सिंह राजधानीपासून प्रेरणा घेत असल्याचे या कायद्यात सांगण्यात आले आहे. कायद्याच्या कलम 6(2)(f) मध्ये असेही नमूद केले आहे की सरकार राष्ट्रीय चिन्हांची रचना बदलू शकते.

या कलमात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारला (Central Government) आवश्यक वाटल्यास प्रत्येक बदल करण्याचा अधिकार आहे. त्यात राष्ट्रीय चिन्हांच्या रचनेतील बदलाचाही समावेश आहे. तथापि, कायद्यांतर्गत केवळ डिझाइन (Design) बदलता येते, संपूर्ण राष्ट्रीय चिन्ह कधीही बदलता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील संजय घोष म्हणतात की 2005 च्या कायद्यानुसार सरकार राष्ट्रीय चिन्हांच्या डिझाइनमध्ये बदल करू शकते, परंतु हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की ही चिन्हे भारताच्या लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत, त्यांची एक वेगळी ऐतिहासिक ओळख आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा जेव्हा सरकार काही बदल करण्याचा निर्णय घेते तेव्हा अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा.

आता सरकार डिझाईन बदलू शकते, पण संपूर्ण राष्ट्रचिन्हही बदलता येईल का? येथे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की कायद्यानुसार केवळ डिझाइनमध्ये बदल केले जाऊ शकतात. पण देशाची राज्यघटना असल्याने सरकार वेळोवेळी कोणत्याही कायद्यात बदल करू शकते, सुधारणा करू शकते.

अधिवक्ता राधिका रॉय याविषयी सांगतात की, केंद्र सरकारला केवळ राष्ट्रचिन्हाची रचनाच बदलण्याचा अधिकार नाही, तर ते संपूर्ण राष्ट्रचिन्हही बदलू शकते. कारण भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (गैरवापर प्रतिबंधक) कायदा 2005 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही जी सरकारला असे बदल करण्यापासून रोखू शकेल. अशा परिस्थितीत, कायद्यात सुधारणा करून आणि नंतर ते दोन्ही सभागृहात मंजूर करून संपूर्ण राष्ट्रचिन्ह देखील बदलले जाऊ शकते.

NALSAR विद्यापीठाचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनीही या वादावर महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ते नमूद करतात की कलम 51A आणि राष्ट्रीय सन्मान कायदा स्पष्टपणे वर्णन करतो की कोणत्याही भारतीयाने त्याच्या राष्ट्रीय चिन्हांचा आदर कसा केला पाहिजे. यामध्ये राष्ट्रध्वजापासून राष्ट्रगीतापर्यंतचा समावेश आहे.