अहमदनगर Live24 टीम, 02 फेब्रुवारी 2021:-कोरोनामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अवस्था वाईट आहे. त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. या बँकांच्या पुनर्पूंजीकरणासाठी 20 हजार कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. याशिवाय बॅड बँकचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांचा जनतेला व ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. जर बँकांमध्ये पैसे आले तर त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. बँका स्वत: ला अपग्रेड करतील, तंत्रज्ञानात प्रगती होईल, सिक्यॉरिटी फीचर बळकट होतील आणि बँकांमध्ये स्पर्धा वाढेल. या सर्व उपायांचा फायदा ग्राहकांना मिळेल.
आर्थिक वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षात सरकारने 2 सार्वजनिक बँकांमधील हिस्सेदारी विक्रीची चर्चा केली आहे. सध्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँका आहेत. सरकार हळूहळू लहान बँकांना मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करीत आहे. यामुळे बँकांची मालमत्ता वाढते आणि तोटा अधिक दृढपणे सहन करण्यास सक्षम असतील.
या व्यतिरिक्त 1 जनरल विमा कंपनी विकली जाईल. निधी उभा करण्यासाठी सरकारी कंपन्यांची अतिरिक्त जमीन विकली जाईल. सरकारने पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी 1.75 लाख कोटी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
बॅड बॅंकेसाठी 20 हजार कोटी :- 2021 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बॅड बँकची घोषणा केली. बॅड बँक ही डेव्हलपमेंट फायनान्स संस्था म्हणून ओळखली जाईल. यासाठी 20 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2020-21 सादर केल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही. सुब्रमण्यम यांनी बॅड बँकेची वकिलीही केली. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनीही बॅड बॅंकेची कल्पना दिली होती.
बॅड बँकचा हा ही फायदा :- बॅड बँकेच्या प्रस्तावावर सरकार बर्‍याच काळापासून विचार करीत आहे. बॅड बँक म्हणजे एक वित्तीय संस्था जी लेंडर्सच्या बुडालेल्या कर्जाचा ताबा घेईल आणि सामंजस्याची प्रक्रिया पुढे नेईल. लेंडर्स दीर्घकाळापासून बॅड बँक स्थापन करण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून या अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये त्यांच्या बुडलेल्या कर्जाचा दबाव कमी होऊ शकेल.