7th Pay Commission
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (central employees) महागाई भत्ता (7 व्या वेतन DA गणना) मध्ये मोजला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने (Ministry of Employment) महागाई भत्त्याच्या मोजणीचे सूत्र बदलले असून कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.
2016 मध्ये महागाई भत्त्याचे मूळ वर्ष बदलण्यात आले आहे. मंत्रालयाने वेतन दर निर्देशांक (WRI-मजुरी दर निर्देशांक) ची नवीन मालिका जारी केली आहे. कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की 2016=100 आधारभूत वर्ष असलेली WRI ची नवीन मालिका मूळ वर्ष 1963-65 च्या जुन्या मालिकेची जागा घेईल. म्हणजेच आता महागाई भत्ता मोजण्याची पद्धत (7वा वेतन आयोग अपडेट) बदलली आहे.
सरकार आधार वर्ष बदलते
महत्त्वाचे म्हणजे, चलनवाढीच्या आकडेवारीच्या आधारे, सरकार वेळोवेळी प्रमुख आर्थिक निर्देशकांसाठी आधारभूत वर्ष सुधारित करते. अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांच्या आधारे हे केले जाते आणि कामगारांच्या वेतन पद्धतीचा समावेश केला जातो.
इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO), राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या शिफारशींनुसार, वेतन दर निर्देशांकाचे मूळ वर्ष 1963-65 ते 2016 पर्यंत बदलून त्याची व्याप्ती वाढवून निर्देशांक अधिक कार्यक्षम बनवण्यात आला आहे.
महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?
साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैमध्ये दर 6 महिन्यांनी महागाई भत्ता बदलला जातो. आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया की महागाई भत्त्याच्या सध्‍याच्‍या दराचा मूळ वेतनाशी गुणाकार केल्‍याने, महागाई भत्‍त्‍याची रक्‍कम ठरते.
महागाई भत्ता (DA) म्हणजे काय?
महागाई भत्ता हा असा पैसा आहे, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहणीमानाचा खर्च सुधारण्यासाठी दिला जातो. वाढत्या महागाईनंतरही कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊ नये म्हणून हे पैसे कर्मचाऱ्यांना दिले जातात. हा पैसा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिला जातो.