8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. ही बातमी आहे आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात. खरंतर केंद्रातील सरकारकडून जानेवारी महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
पण अजून आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना काही झालेली नाही. मात्र येत्या काही दिवसांनी लवकरच नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होणार असून यासाठीच्या चर्चेची फेरी वेगवान होणार आहे. खरे तर नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात वाढ होणार आहे याशिवाय महागाई भत्ता घरभाडे भत्ता सुद्धा वाढवला जाणार आहे.
तथापि कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार आणि भत्त्यांमध्ये किती वाढ होणार हे सारं काही जेव्हा आठवा वेतन आयोग लागू होईल तेव्हाच स्पष्ट होणार आहे. पण मात्र नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होण्याआधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट हाती आली आहे. ही अपडेट आहे विमा कव्हरच्या रकमेबाबत.
नव्या आठव्या वेतन आयोगात विमा कव्हरची रक्कम किती वाढणार ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सध्या स्थितीला जर एखादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कर्तव्याच्या वेळी मरण पावला तर त्याच्या कुटुंबाला केवळ 1 लाख 20,000 ची विमा रक्कम मिळते. मात्र ही रक्कम गट ए च्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. उर्वरित गटासाठी ही रक्कम खूपच कमी आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये या बाबत मोठ्या प्रमाणात नाराजी सुद्धा पाहायला मिळते.
जर रिपोर्टवर विश्वास ठेवायचे झाले तर आता 8 व्या वेतन आयोगामध्ये विमा कव्हरच्या रकमेमध्ये मोठी वाढ केली जाऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विमा कव्हर थेट 10 लाख ते 15 लाखांवर वाढविण्याचा विचार केला जात असल्याचा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. खरेतर, सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना CGEGIS अंतर्गत विमा संरक्षण मिळते. केंद्राने 1 जानेवारी 1982 रोजी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण आणि निवृत्ती लाभ देण्याच्या उद्देशाने ही योजना लागू केली होती.
CGEGIS च्या सुरवातीला विमा संरक्षण किती मिळत होते ?
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरुवातीला म्हणजेच 1982 च्या नंतर गट अ कर्मचाऱ्यांना 80 रुपयांच्या प्रीमियमवर 80 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण मिळत असे, तर गट ब कर्मचाऱ्यांना 40 रुपयांच्या प्रीमियमवर 40 हजार रुपये मिळत असे, गट क कर्मचाऱ्यांना 20 रुपयांच्या मासिक वर्गणीवर 20 हजार रुपये आणि गट ड कर्मचाऱ्यांना 10 रुपयांच्या मासिक वर्गणीवर 10 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण मिळत असे.
1990 मध्ये वाढली रक्कम
CGEGIS मध्ये 1990 साली महत्वाची सुधारणा करण्यात आली आणि विमा संरक्षणाची रक्कम वाढविण्यात आली. दुरुस्तीनंतर, गट अ कर्मचाऱ्यांना 120 रुपयांच्या प्रीमियम अर्थातच सब्सक्रिप्शनवर एक लाख वीस हजार रुपये विमा संरक्षण मिळू लागले. गट ब कर्मचाऱ्यांना 60 रुपये सब्सक्रिप्शनवर 60000 रुपयांचा विमा संरक्षण आणि गट क कर्मचाऱ्यांना 30 रुपये सब्सक्रिप्शनवर 30 हजार रुपयांच विमा संरक्षण मिळू लागले.
