अहमदनगर Live24 टीम, , 01 फेब्रुवारी 2022 :- मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. 2023 हे वर्ष भरड धान्याचे वर्ष म्हणून सरकारने घोषित केले आहे. भरड धान्य उत्पादनांच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंगवर सरकार भर देणार आहे.
त्याचवेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 44605 कोटी रुपयांचा केन-बेतवा लिंक प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
मात्र, पीएम किसान योजनेच्या रकमेबाबत अर्थमंत्र्यांनी काहीही सांगितले नाही. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सर्वसमावेशक विकास हे सरकारचे प्राधान्य आहे ज्यात भात, खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
याअंतर्गत १ हजार लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी अपेक्षित आहे. याचा फायदा 1 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा, यासाठी राज्य सरकारे आणि एमएसएमईच्या सहभागासाठी सर्वसमावेशक पॅकेज सादर केले जाईल.
44,605 कोटी रुपयांची केन-बेटवा लिंक 9 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि स्थानिक लोकसंख्येला सिंचन, शेती आणि उपजीविकेच्या सुविधा पुरवण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी यासाठी शेतकरी ड्रोनच्या वापरामुळे शेती आणि शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाची लाट येण्याची अपेक्षा आहे. एमएसपीवर विक्रमी खरेदी होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाईल. DBT च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 2.37 लाख कोटी देण्यात येणार आहेत. लघु उद्योगांना (एमएसएमई) क्रेडिट हमी योजनेतून मदत दिली जाईल.
लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करेल. उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम हे पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांची पोहोच वाढेल.
हे पोर्टल G-C, B-C आणि B-B सेवा प्रदान करतील. यामध्ये क्रेडिट सुविधा, उद्योजकीय संधी वाढवणे यांचा समावेश असेल.